Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Categories Advocate, Corporate Lawyer

NCLT Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyer in Ahmedabad

NCLT Lawyers in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyers in Ahmedabad

 The National Company Law Tribunal is a quasi-judicial body in India that adjudicates issues relating to Indian companies. Issue related to company, Finance, bankruptcy, Creditors, Debtors, Secured Loan, unsecured loan and many more fall in to the IBC- Known as The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Some disputes of IBC fall in to the DRT Tribunal- Debt Recovery Tribunal, DRAT Tribunal- Debt Recovery Appellate Tribunal, NCLT tribunal- National Company Law Tribunal, NCLAT Tribunal- National company Law Appellate Tribunal.

The central government has constituted NCLT under section 408 of the companies act 2013 (18 of 2013) w.e.f 01/06/2016. In the first face the ministry of corporate affairs have set up eleven benches, one principal bench at New Delhi and ten benches at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai, These benches headed by the president and 16 judicial members and 09 Technical members at different locations, Subsequently more members have joined and benches at Cuttack, Jaipur, Kochi, Amravati and Indore have been setup.

The NCLAT functions at a strength of 5 Courts, 4 at the Principal bench in new Delhi. The NCLT functions at a strength of 16 Benches including the Principal Bench in New Delhi. The NCLT and NCLAT are the judicial tribunals that exercise the jurisdictions previously vested on the High Courts.

The DRT tribunals are located in 39 places in India and DRAT Tribunals are located in 5 places in India, they are; Mumbai, Delhi, Kolkata, Allahabad and Chennai.

Basically, NCLT Tribunal and NACLAT Tribunal is taken care of issues like financial and operational creditors, debtors and liquidation related disputes of the company and many more issues related to companies act. In other words, Insolvency applications against the corporate persons who owes a debt to some creditors and defaults in making the payment to the creditors (financial or operational) shall be filed in the NCLT.

Advocate Paresh M Modi is a famous (National Company Law Tribunal) NCLT Lawyer in Ahmedabad Gujarat as well as DRT Lawyer in Ahmedabad Gujarat. Advocate Paresh M Modi is also Company Law Lawyer in Gujarat having experience and expertise in companies Act and business and Corporate Laws. He is the Best Lawyer near me for Civil Criminal and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Now Call or WhatsApp SMS and book the Appointment Of Advocate Paresh M Modi, Mobile: 9925002031

Expertise:

As an expert lawyer of NCLT we have great experience and expertise in matters pertaining to Companies Act and Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT) and other aspects of Business and Corporate Laws in India including incorporation of companies, Corporate restructuring, Applications under the Companies Act, 2013.

Offer:

As a law firm we are offering legal services @ NCLT Ahmedabad, The Insolvency and Bankruptcy Laws have a much-needed overhaul with the coming into force of the recent Insolvency & Bankruptcy Code in 2016. Our best Lawyers Indulges in providing with the advisories with respect to various facets of Insolvency & Bankruptcy Code such as legal advisory on corporate debts, insolvency crisis and other strategy for insolvency resolution.

Result or Benefits:

Our clients will get good services from specialized lawyer and Councilors, will get good guidance as well as result oriented based efforts and thus our good lawyer may be able to get you proper solutions under the Insolvency & Bankruptcy code either you are company or creditors or debtors.

As per latest news Government of India is going to replace the basic laws like Indian penal Code, Criminal Procedure code and The Evidence Act, which are the basic laws in India and it will make effect on the corporate sector and company’s law also.

In Gujarat, Advocate Paresh M Modi is the best NCLT and DRT lawyer in Ahmedabad among the NCLT and DRT lawyers in Ahmedabad. He is the Best Lawyer near me for Criminal Cases Civil Cases and Family Matters in Ahmedabad Gujarat.

Call Now: 9925002031.

अहमदाबाद में एनसीएलटी वकील | 9925002031

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। कंपनी, वित्त, दिवालियापन, लेनदारों, देनदारों, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण और कई अन्य से संबंधित मुद्दे IBC में आते हैं – जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के रूप में जाना जाता है। IBC के कुछ विवाद DRT ट्रिब्यूनल में आते हैं – ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, डीआरएटी ट्रिब्यूनल- ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल।

केंद्र सरकार ने 01/06/2016 से कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत एनसीएलटी का गठन किया है। पहले चरण में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ग्यारह पीठें स्थापित की हैं, एक प्रधान पीठ नई दिल्ली में और दस पीठें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में, इन पीठों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। और विभिन्न स्थानों पर 16 न्यायिक सदस्य और 09 तकनीकी सदस्य, इसके बाद और अधिक सदस्य शामिल हुए और कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में पीठें स्थापित की गईं।

एनसीएलएटी 5 न्यायालयों में कार्य करता है, जिनमें से 4 नई दिल्ली में प्रधान पीठ में हैं। एनसीएलटी नई दिल्ली में प्रधान पीठ सहित 16 पीठों के साथ कार्य करता है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जो पहले उच्च न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं।

DRT ट्रिब्यूनल भारत में 39 स्थानों पर स्थित हैं और DRAT ट्रिब्यूनल भारत में 5 स्थानों पर स्थित हैं, वे हैं; मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद और चेन्नई।

मूल रूप से, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल और एनएसीएलएटी ट्रिब्यूनल कंपनी के वित्तीय और परिचालन लेनदारों, देनदारों और परिसमापन संबंधी विवादों और कंपनी अधिनियम से संबंधित कई अन्य मुद्दों जैसे मुद्दों का ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन कॉरपोरेट व्यक्तियों पर कुछ लेनदारों का कर्ज बकाया है और जो लेनदारों (वित्तीय या परिचालन) को भुगतान करने में चूक करते हैं, उनके खिलाफ दिवालिया आवेदन एनसीएलटी में दायर किए जाएंगे।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद गुजरात में एक प्रसिद्ध (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) एनसीएलटी वकील और साथ ही अहमदाबाद गुजरात में डीआरटी वकील हैं। एडवोकेट परेश एम मोदी गुजरात में कंपनी लॉ वकील भी हैं, जिनके पास कंपनी अधिनियम और व्यवसाय और कॉर्पोरेट कानूनों में अनुभव और विशेषज्ञता है।

वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं। अब कॉल या व्हाट्सएप एसएमएस करें और वकील परेश एम मोदी की नियुक्ति बुक करें, मोबाइल: 9925002031

विशेषज्ञता:

एनसीएलटी के एक विशेषज्ञ वकील के रूप में हमारे पास राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कंपनी अधिनियम, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) से संबंधित मामलों और कंपनियों के निगमन सहित भारत में व्यापार और कॉर्पोरेट कानूनों के अन्य पहलुओं में बहुत अच्छा अनुभव और विशेषज्ञता है। पुनर्गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवेदन।

प्रस्ताव:

एक कानूनी फर्म के रूप में हम एनसीएलटी अहमदाबाद में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, 2016 में हालिया दिवाला और दिवालियापन संहिता के लागू होने के साथ दिवाला और दिवालियापन कानूनों में बहुत जरूरी बदलाव आया है। हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील दिवाला और दिवालियापन संहिता के विभिन्न पहलुओं जैसे कॉर्पोरेट ऋणों पर कानुनी सलाह, दिवाला संकट और दिवाला समाधान के लिए अन्य रणनीति के संबंध में सलाह प्रदान करने में शामिल हैं।

परिणाम या लाभ:

हमारे ग्राहकों को विशेषज्ञ वकील और पार्षदों से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन के साथ-साथ परिणामोन्मुखी प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार, चाहे आप कंपनी हों या लेनदार या देनदार, हमारे अच्छे वकील आपको दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत उचित समाधान दिलाने में सक्षम हो सकते हैं,

नवीनतम समाचारों के अनुसार भारत सरकार भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे बुनियादी कानूनों को बदलने जा रही है, जो भारत में बुनियादी कानून हैं और इसका प्रभाव कॉर्पोरेट क्षेत्र और कंपनी के कानून पर भी पड़ेगा।

गुजरात में, एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद के कॉर्पोरेट वकीलों में सबसे अच्छे कॉर्पोरेट वकील हैं। वह अहमदाबाद गुजरात में आपराधिक मामलों, सिविल मामलों और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे निकट सर्वश्रेष्ठ वकील हैं।

अभी कॉल करें: 9925002031

અમદાવાદમાં NCLT વકીલ | 9925002031

નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ એ ભારતમાં અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થા છે જે ભારતીય કંપનીઓને લગતા મુદ્દાઓ પર નિર્ણય કરે છે. કંપની, ફાઇનાન્સ, નાદારી, લેણદારો, દેવાદારો, સિક્યોર્ડ લોન, અસુરક્ષિત લોન અને બીજા ઘણાને લગતા મુદ્દાઓ IBC- ધ ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ, 2016 તરીકે ઓળખાય છે. IBC ના કેટલાક વિવાદો DRT ટ્રિબ્યુનલમાં આવે છે- ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલ, ડીઆરએટી ટ્રિબ્યુનલ- ડેટ રિકવરી એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલએટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ.

કેન્દ્ર સરકારે 01/06/2016 થી કંપની અધિનિયમ 2013 (2013 ના 18) ની કલમ 408 હેઠળ NCLTની રચના કરી છે. પ્રથમ ચહેરામાં કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે અગિયાર બેન્ચની સ્થાપના કરી છે, નવી દિલ્હીમાં એક મુખ્ય બેન્ચ અને નવી દિલ્હી, અમદાવાદ, બેંગલુરુ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, કોલકાતા અને મુંબઈમાં દસ બેન્ચ છે, આ બેન્ચનું નેતૃત્વ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. અને વિવિધ સ્થળોએ 16 ન્યાયિક સભ્યો અને 09 ટેકનિકલ સભ્યો, ત્યારબાદ વધુ સભ્યો જોડાયા છે અને કટક, જયપુર, કોચી, અમરાવતી અને ઈન્દોર ખાતે બેન્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

NCLAT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપાલ બેન્ચમાં 5 કોર્ટ, 4ની તાકાતથી કાર્ય કરે છે. NCLT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપલ બેન્ચ સહિત 16 બેન્ચની મજબૂતાઈ પર કામ કરે છે. એનસીએલટી અને એનસીએલએટી એ ન્યાયિક ટ્રિબ્યુનલ્સ છે જે અગાઉ ઉચ્ચ અદાલતોને સોંપવામાં આવેલા અધિકારક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરે છે.

DRT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 39 સ્થળોએ સ્થિત છે અને DRAT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 5 સ્થળોએ સ્થિત છે, તે છે; મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, અલ્હાબાદ અને ચેન્નાઈ.

મૂળભૂત રીતે, NCLT ટ્રિબ્યુનલ અને NACLAT ટ્રિબ્યુનલને નાણાકીય અને ઓપરેશનલ લેણદારો, દેવાદારો અને કંપનીના લિક્વિડેશન સંબંધિત વિવાદો અને કંપની અધિનિયમ સંબંધિત ઘણા વધુ મુદ્દાઓ જેવા મુદ્દાઓની કાળજી લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કોર્પોરેટ વ્યક્તિઓ સામે નાદારીની અરજીઓ કે જેઓ કેટલાક લેણદારોને દેવું લે છે અને લેણદારોને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કરે છે (નાણાકીય અથવા ઓપરેશનલ) એનસીએલટીમાં ફાઇલ કરવામાં આવશે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ ગુજરાતમાં જાણીતા (નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ) NCLT વકીલ તેમજ અમદાવાદ ગુજરાતમાં DRT વકીલ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગુજરાતમાં કંપની કાયદાના વકીલ પણ છે તેઓ કંપની એક્ટ અને બિઝનેસ અને કોર્પોરેટ કાયદામાં અનુભવ અને કુશળતા ધરાવે છે.

તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો અથવા WhatsApp SMS કરો અને એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો, મોબાઇલઃ 9925002031

નિપુણતા:

NCLTના નિષ્ણાત વકીલ તરીકે અમારી પાસે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) સમક્ષ કંપની એક્ટ, ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (IBC) ને લગતી બાબતોમાં અને ભારતમાં વ્યાપાર અને કોર્પોરેટ કાયદાના અન્ય પાસાઓ, જેમાં કંપનીઓ, કોર્પોરેટના સમાવેશનો સમાવેશ થાય છે તેમાં ઘણો અનુભવ અને કુશળતા છે. પુનઃરચના, કંપની એક્ટ, 2013 હેઠળની અરજીઓ.

ઓફર:

કાનૂની પેઢી તરીકે અમે કાનૂની સેવાઓ @NCLT અમદાવાદ ઑફર કરી રહ્યા છીએ, 2016માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી કોડના અમલમાં આવતા નાદારી અને નાદારી કાયદામાં ખૂબ જ જરૂરી ફેરફાર છે. કાયદાકીય પેઢી તરીકે અમે NCLT અમદાવાદ @ કાનૂની સેવાઓ પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ, નાદારી અને નાદારી કાયદામાં 2016 માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી સંહિતા અમલમાં આવવાથી ખૂબ જ જરૂરી છે. અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો નાદારી અને નાદારી કોડના વિવિધ પાસાઓ જેમ કે કોર્પોરેટ દેવા પર કાનૂની સલાહ, નાદારી કટોકટી અને નાદારીના ઉકેલ માટેની અન્ય વ્યૂહરચના અંગે સલાહ આપવામાં આવે છે.

પરિણામ અથવા લાભો:

અમારા ગ્રાહકોને વિશિષ્ટ વકીલ અને કાઉન્સિલરો પાસેથી સારી સેવાઓ મળશે, સારું માર્ગદર્શન તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયાસો મળશે અને આમ અમારા સારા વકીલ તમને નાદારી અને નાદારી કોડ હેઠળ યોગ્ય ઉકેલો મેળવી શકશે, કાં તો તમે કંપની છો અથવા લેણદાર અથવા દેવાદાર છો. .

નવીનતમ સમાચાર મુજબ ભારત સરકાર ભારતીય દંડ સંહિતા, ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ અને એવિડન્સ એક્ટ જેવા મૂળભૂત કાયદાઓને બદલવા જઈ રહી છે, જે ભારતમાં મૂળભૂત કાયદા છે અને તે કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર અને કંપનીના કાયદા પર પણ અસર કરશે.

ગુજરાતમાં, અમદાવાદના NCLT and DRT વકીલોમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ NCLT and DRT વકીલ છે. અમદાવાદ ગુજરાતમાં ક્રિમિનલ કેસ સિવિલ કેસો અને ફેમિલી મેટર માટે તેઓ મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

હવે કૉલ કરો: 9925002031.

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Land Revenue Lawyer

SSRD Land Revenue Lawyers in Ahmedabad | Paresh M Modi | 9925002031 | Land Revenue Advocates Gujarat

Land Revenue Matter Advocates  in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | SSRD Case Advocate  in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi | Lawyer for Land Title Certificate in Dholera Gujarat

want your name entry in Property Card or 7-12 Record? | 9925002031 | Property Card Advocate in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

have any Dispute in 7-12 entry? Call and take the advice from Advocate Paresh M Modi, Top Property Advocate in Ahmedabad

When it comes to Land Revenue Matters in Ahmedabad, having a skilled and experienced advocate by your side can make a significant difference. Advocate Paresh M Modi is a highly regarded advocate specializing in land revenue law, providing exceptional legal guidance and representation to clients in Ahmedabad and surrounding areas. The ability to handle any kind of tough cases makes Law Firm of Advocate Paresh M Modi one of the best law firms in Ahmedabad, Gujarat.

Why Choose Advocate Paresh M Modi as Your Land Revenue Lawyer in Ahmedabad? | SSRD Lawyer in Ahmedabad

Extensive Experience:

With years of experience in land revenue law, Paresh M Modi has a comprehensive understanding of the legal intricacies and complexities associated with land-related matters. His extensive experience enables him to provide effective solutions tailored to meet the unique needs of each client.

In-Depth Knowledge:

Advocate Paresh M Modi stays updated with the latest developments in land revenue laws, ensuring that his clients receive accurate and up-to-date advice. His in-depth knowledge of the legal framework enables him to navigate through the complexities of land revenue cases with ease.

Personalized Approach:

Advocate Paresh M Modi believes in providing personalized attention to every client. He takes the time to understand the specific circumstances and objectives of each case, developing customized strategies to achieve the best possible outcome. With Paresh M Modi, you can expect dedicated and individualized representation throughout your legal proceedings. He is the Best Lawyer near me for Civil Criminal and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat.

Property Card Advocate in Ahmedabad | 9925002031 | Lawyer  for City Survey Record Entry in Ahmedabad | Paresh M Modi

Strong Track Record:

Advocate Paresh M Modi has successfully represented numerous clients in land revenue cases, earning a reputation for his strong track record of favorable outcomes. His commitment to excellence and unwavering dedication to his clients’ interests have established him as a trusted advocate in the field.

Transparent Communication:

Effective communication is crucial in legal matters. Advocate Paresh M Modi ensures transparent and open communication with his clients, keeping them informed about the progress of their cases, explaining legal concepts in a clear and understandable manner, and promptly addressing any concerns or queries that may arise.

Areas of Expertise:

Advocate Paresh M Modi specializes in a wide range of land revenue matters, including but not limited to:

  • Land acquisition and compensation
  • Title verification and due diligence
  • Boundary disputes
  • Tenancy issues
  • Conversion of land use
  • Documents Verification
  • Gujarat Land Grabbing Act Cases
  • Land revenue records and mutations
  • Property Card and 7-12 Entry mutation
  • Government schemes and policies related to land revenue
  • Land Title Certificate Encumbrance Certificate Search Report

Contact Advocate Paresh M Modi – Land Revenue Lawyer in Ahmedabad

If you are in need of a trusted land revenue Lawyer in Ahmedabad, contact Paresh M Modi today to schedule a consultation. With his expertise, experience, and commitment to client satisfaction, Advocate Paresh M Modi is the advocate you can rely on for effective legal representation in land revenue matters.

Definitions of Legal Terms Words

Ahmedabad

Ahmedabad, a major city in Gujarat, is known for its rich history and culture. It is a hub for trade, education, and legal services. Many experienced advocates and lawyers provide legal assistance here.

Gujarat

Gujarat is a western state in India, celebrated for its vibrant culture, thriving economy, and historical significance. It has a robust legal system with numerous courts and experienced legal professionals.

India

India, a diverse and democratic country, has a complex legal system based on the Constitution. Its judiciary ensures justice through various courts, from the Supreme Court to local ones.

Advocates

Advocates are legal professionals authorized to represent clients in courts. They provide legal advice, draft legal documents, and defend or prosecute cases on behalf of their clients. Specialized lawyers who represent clients in court, presenting arguments and ensuring justice under the legal framework.

Lawyers

Lawyers offer legal services, including counseling, drafting agreements, and court representation. They are skilled in various laws, ensuring justice and legal compliance for their clients. Legal professionals authorized to advise, represent, and advocate for clients in legal matters in courts or other legal forums.

Law Firm

An organization of lawyers providing legal services, advice, and representation to individuals and businesses.

Ganot

A term in Gujarati that generally refers to tenancy or land tenancy rights.

Ganotiya

A Gujarati word often associated with land-related disputes or claims, particularly in tenancy or agricultural contexts.

Investment Region

A designated area developed to attract large-scale investments and promote industrial and economic growth.

Contact Number

A telephone or mobile number used to communicate with an individual or business.

Near Me

A phrase used in searches to find services or locations close to the user’s current location.

Advocates Near Me

A search term to locate legal professionals or advocates in close proximity to the user.

Lawyers Near Me

A search term used to find lawyers available in the user’s nearby area.

 

Village

A small community or settlement, typically in rural areas.

Gaam

The Gujarati term for “village,” referring to a rural settlement.

 

Scheme

A planned arrangement or project, often related to housing or infrastructure development.

Plot

A piece of land designated for specific use, such as building or farming.

Land

A tangible asset consisting of a portion of the Earth’s surface, used for various purposes like residential, commercial, or agricultural.

Plotting

The process of dividing a large area of land into smaller plots for sale or development.

NA Permission

Non-Agricultural (NA) permission, allowing agricultural land to be converted for non-agricultural purposes like residential or commercial use.

Agriculture Land

Land used primarily for farming and cultivation of crops.

TSR

Title Search Report, a document verifying the legal ownership and status of a property.

7-12 Entry

A land record document in Gujarat, providing details of ownership, land area, and usage.

Title

The legal ownership of property or land, verified by official documents.

SSRD

State Special Relief Department, which handles appeals and revisions under the Land Revenue Code and other related matters in Gujarat.

Land

A tangible property comprising the Earth’s surface, used for residential, agricultural, commercial, or industrial purposes.

Revenue

Income collected by the government, typically derived from taxes, duties, and fees, including those related to land and property.

In Addition:

In Gujarat Day by day land becomes a costly and even the “Pot kharaba land” slots are become useful for Residential commercial and industrial development, Dholera SIR is a planned city in Gujarat, India, being developed as part of the Gujarat Industrial Development Corridor (GIDC) project. The city is expected to be a major economic hub, with a focus on manufacturing, logistics, and tourism. It is being designed to be a “smart city”, with a focus on sustainability, efficiency, and livability. Some of the key features of Dholera Smart City include a world-class transportation system, a state-of-the-art IT infrastructure, a sustainable energy system, a green and walkable city, and a vibrant cultural and social scene.

As an investor or Developer, if you are going to invest your hard earn money in the Dholera SIR, It is advisable to get the search report certificate / Encumbrance Certificate or Title certificate of the land or plot which you are willing to purchase in Dholera, Advocate Paresh M Modi may help you to get the details report of the land / plot in Dholera Gujarat. He is taking care of Civil Litigation Cases as well as Criminal Cases related to Land, specially he is handling the Cases of Gujarat Land Grabbing Act 2020.

Land Revenue SSRD Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Property Lawyer in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi | Lawyer for Dholera Land Title Certificate

In Addition:

In Gujarat Day by day land becomes a costly and even the “Pot kharaba land” slots are become useful for Residential commercial and industrial development, Dholera SIR is a planned city in Gujarat, India, being developed as part of the Gujarat Industrial Development Corridor (GIDC) project. The city is expected to be a major economic hub, with a focus on manufacturing, logistics, and tourism. It is being designed to be a “smart city”, with a focus on sustainability, efficiency, and livability. Some of the key features of Dholera Smart City include a world-class transportation system, a state-of-the-art IT infrastructure, a sustainable energy system, a green and walkable city, and a vibrant cultural and social scene.

As an investor or Developer, if you are going to invest your hard earn money in the Dholera SIR, It is advisable to get the search report certificate / Encumbrance Certificate or Title certificate of the land or plot which you are willing to purchase in Dholera, Advocate Paresh M Modi may help you to get the details report of the land / plot in Dholera Gujarat. He is taking care of Civil Litigation Cases as well as Criminal Cases related to Land, specially he is handling the Cases of Gujarat Land Grabbing Act 2020.Advocate Paresh M Modi is the Top Lawyer in Dholera as well as he is the Best Lawyer in Dholera for Title Certificate , His Law firm is a Reputed Law firm in Gujarat

Conclusion:

Advocate Paresh M Modi is a seasoned land revenue Lawyer in Ahmedabad with extensive experience, in-depth knowledge, and a strong track record of successful outcomes. Whether you require assistance with land acquisition, boundary disputes, or any other land revenue matter, Advocate Paresh M Modi offers personalized attention and effective legal representation to help you achieve your goals. Contact Advocate Paresh M Modi today for expert guidance and support in your land revenue case.

As per latest news Government of India is going to replace the basic laws like Indian penal Code, Criminal Procedure code and The Evidence Act, which are the basic laws in India and it will make effect on the corporate sector also.

In Gujarat, Advocate Paresh M Modi is the best Land revenue lawyer in Ahmedabad among the land revenue lawyers in Ahmedabad. He is the Best Lawyer near me for Criminal Cases Civil Cases and Family Matters in Ahmedabad Gujarat. Call Now: 9925002031

Question. have any Dispute in 7-12 entry record?

Answer. Take advice from Advocate Paresh M Modi, Top Advocate in Ahmedabad for land and Property disputes.

Question. want your name entry in Property Card (પ્રોપર્ટી કાર્ડ) ?

Answer. Call Best Advocate in Ahmedabad for property Card, Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best lawyer for Land Revenue Cases and SSRD cases in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha, Bhadra, Lal Darwaja, Relief Road, Balol Nagar, Central Jail Sabarmati, Chandlodia, Raipur Khadia, Sarangpur, he is the best Advocate for SSRD case in Ahmedabad.

List of districts in Gujarat:

Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dahod, Dang, Devbhumi Dwarka, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kachchh, Kutch, Kheda, Mahisagar, Mehsana, Morbi, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Valsad, Vadodara,

The name of the main cities of Gujarat:

Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Gandhinagar, Junagadh,

For your criminal Case, Bail Matter, Cheque Bounce Case, Family Matters, Property Disputes Cases, Civil Suits, Call or WhatsApp on Mobile No. 9925002031, to Advocate Paresh M Modi, Lawyer in Ahmedabad, Advocate in Ahmedabad

अहमदाबाद में लेंड रेवन्यु वकील | 9925002031 | SSRD Lawyers in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

जब अहमदाबाद में लेंड रेवन्यु मामलों की बात आती है, तो आपके पक्ष में एक कुशल और अनुभवी वकील होने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। एडवोकेट परेश एम मोदी भू-राजस्व कानून में विशेषज्ञता वाले एक उच्च सम्मानित वकील हैं, जो अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में ग्राहकों को असाधारण कानूनी मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

अहमदाबाद में अपने लेंड रेवन्यु वकील के रूप में एडवोकेट परेश एम मोदी को क्यों चुनें?

व्यापक अनुभव:

लेंड रेवन्यु कानून में वर्षों के अनुभव के साथ, परेश एम मोदी को भूमि से संबंधित मामलों से जुड़ी कानूनी जटिलताओं और जटिलताओं की व्यापक समझ है। उनका व्यापक अनुभव उन्हें प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

गहन ज्ञान:

अधिवक्ता परेश एम मोदी लेंड रेवन्यु कानूनों में नवीनतम विकास से अपडेट रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके ग्राहकों को सटीक और नवीनतम सलाह मिले। कानूनी ढांचे का उनका गहन ज्ञान उन्हें लेंड रेवन्यु मामलों की जटिलताओं से आसानी से निपटने में सक्षम बनाता है।

व्यक्तिगत दृष्टिकोण:

एडवोकेट परेश एम मोदी प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत ध्यान देने में विश्वास रखते हैं। वह प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और उद्देश्यों को समझने, सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित रणनीति विकसित करने में समय लेता है। परेश एम मोदी के साथ, आप अपनी कानूनी कार्यवाही के दौरान समर्पित और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व की उम्मीद कर सकते हैं। वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं।

मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड:

अधिवक्ता परेश एम मोदी ने लेंड रेवन्यु मामलों में कई ग्राहकों का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया है, और अनुकूल परिणामों के अपने मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अपने ग्राहकों के हितों के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें क्षेत्र में एक विश्वसनीय वकील के रूप में स्थापित किया है।

पारदर्शी संचार:

कानूनी मामलों में प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। परेश एम मोदी अपने ग्राहकों के साथ पारदर्शी और खुला संचार सुनिश्चित करते हैं, उन्हें उनके मामलों की प्रगति के बारे में सूचित रखते हैं, कानूनी अवधारणाओं को स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से समझाते हैं, और उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता या प्रश्न का तुरंत समाधान करते हैं।

विशेषज्ञता के क्षेत्र:

अधिवक्ता परेश एम मोदी लेंड रेवन्यु मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेषज्ञ हैं, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

  • भूमि अधिग्रहण और मुआवजा
  • शीर्षक सत्यापन और उचित परिश्रम
  • सीमा विवाद
  • किरायेदारी के मुद्दे
  • भूमि उपयोग का परिवर्तन
  • लेंड रेवन्यु रिकॉर्ड और उत्परिवर्तन
  • संपत्ति कार्ड और 7-12 प्रवेश उत्परिवर्तन
  • भू-राजस्व से संबंधित सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ

अहमदाबाद में लेंड रेवन्यु वकील – एडवोकेट परेश एम मोदी से संपर्क करें

यदि आपको अहमदाबाद में एक विश्वसनीय लेंड रेवन्यु वकील की आवश्यकता है, तो परामर्श निर्धारित करने के लिए आज ही परेश एम मोदी से संपर्क करें। अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, वकील परेश एम मोदी ऐसे वकील हैं जिन पर आप लेंड रेवन्यु मामलों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए भरोसा कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

एडवोकेट परेश एम मोदी व्यापक अनुभव, गहन ज्ञान और सफल परिणामों के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अहमदाबाद में एक अनुभवी लेंड रेवन्यु वकील हैं। चाहे आपको भूमि अधिग्रहण, सीमा विवाद, या किसी अन्य लेंड रेवन्यु मामले में सहायता की आवश्यकता हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। अपने लेंड रेवन्यु मामले में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता के लिए आज ही अधिवक्ता परेश एम मोदी से संपर्क करें।

ताज़ा ख़बरों के अनुसार भारत सरकार भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे बुनियादी कानूनों को बदलने जा रही है, जो भारत में बुनियादी कानून हैं और इसका प्रभाव कॉर्पोरेट क्षेत्र पर भी पड़ेगा।

गुजरात में, एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद के लेंड रेवन्यु वकीलों में सबसे अच्छे लेंड रेवन्यु वकील हैं। वह अहमदाबाद गुजरात में आपराधिक मामलों, सिविल मामलों और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे निकट सर्वश्रेष्ठ वकील हैं। अभी कॉल करें: 9925002031

અમદાવાદમાં જમીન મહેસુલ કેસના વકીલ | 9925002031 | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

જ્યારે અમદાવાદમાં જમીન મહેસૂલ બાબતોની વાત આવે છે, ત્યારે તમારી બાજુમાં કુશળ અને અનુભવી વકીલ રાખવાથી નોંધપાત્ર તફાવત થઈ શકે છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી જમીન મહેસૂલ કાયદામાં વિશેષતા ધરાવતા ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠિત વકીલ છે, જે અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ગ્રાહકોને અસાધારણ કાનૂની માર્ગદર્શન અને પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરે છે.

અમદાવાદમાં તમારા જમીન મહેસૂલ વકીલ તરીકે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને શા માટે પસંદ કરો?

વ્યાપક અનુભવ:

જમીન મહેસૂલ કાયદામાં વર્ષોના અનુભવ સાથે, પરેશ એમ મોદી જમીન સંબંધિત બાબતો સાથે સંકળાયેલી કાનૂની જટિલતાઓ અને જટિલતાઓની વ્યાપક સમજ ધરાવે છે. તેમનો બહોળો અનુભવ તેમને દરેક ક્લાયન્ટની અનન્ય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે બનાવેલ અસરકારક ઉકેલો પ્રદાન કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તેમના ગ્રાહકોને સચોટ અને અદ્યતન સલાહ મળે તેની ખાતરી કરીને, જમીન મહેસૂલ કાયદામાં નવીનતમ વિકાસ સાથે અપડેટ રહે છે. કાયદાકીય માળખા અંગેનું તેમનું ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન તેમને જમીન મહેસૂલના કેસોની જટિલતાઓને સરળતા સાથે નેવિગેટ કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

વ્યક્તિગત અભિગમ:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી દરેક ક્લાયન્ટને વ્યક્તિગત ધ્યાન આપવામાં માને છે. તે દરેક કેસના ચોક્કસ સંજોગો અને ઉદ્દેશ્યોને સમજવા માટે સમય લે છે, શ્રેષ્ઠ શક્ય પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા માટે કસ્ટમાઇઝ્ડ વ્યૂહરચના વિકસાવે છે. પરેશ એમ મોદી સાથે, તમે તમારી કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન સમર્પિત અને વ્યક્તિગત પ્રતિનિધિત્વની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીએ જમીન મહેસૂલના કેસોમાં અસંખ્ય ક્લાયન્ટ્સનું સફળતાપૂર્વક પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, તેમના સાનુકૂળ પરિણામોના મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ માટે નામના મેળવી છે. ઉત્કૃષ્ટતા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને તેમના ગ્રાહકોના હિતોના અતૂટ સમર્પણએ તેમને આ ક્ષેત્રમાં વિશ્વાસપાત્ર વકીલ તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે.

પારદર્શક સંચાર:

કાનૂની બાબતોમાં અસરકારક સંચાર નિર્ણાયક છે. પરેશ એમ મોદી તેમના ગ્રાહકો સાથે પારદર્શક અને ખુલ્લા સંદેશાવ્યવહારની ખાતરી કરે છે, તેઓને તેમના કેસની પ્રગતિ વિશે માહિતગાર રાખે છે, કાનૂની ખ્યાલોને સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય તે રીતે સમજાવે છે, અને કોઈપણ ચિંતાઓ અથવા પ્રશ્નો કે જે ઉદ્ભવે છે તેનું તાત્કાલિક નિરાકરણ કરે છે.

નિપૂણતાનાં ક્ષેત્ર:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી જમીન મહેસૂલ બાબતોની વિશાળ શ્રેણીમાં નિષ્ણાત છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ આના સુધી મર્યાદિત નથી:

  • જમીન સંપાદન અને વળતર
  • શીર્ષક ચકાસણી અને યોગ્ય ખંત
  • સીમા વિવાદ
  • ભાડૂત મુદ્દાઓ
  • જમીનના ઉપયોગનું રૂપાંતર
  • જમીન મહેસૂલ રેકોર્ડ અને પરિવર્તન
  • પ્રોપર્ટી કાર્ડ અને 7-12 એન્ટ્રી મ્યુટેશન
  • જમીન મહેસૂલ સંબંધિત સરકારી યોજનાઓ અને નીતિઓ

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરો – અમદાવાદમાં જમીન મહેસૂલ કેસના વકીલ:

જો તમને અમદાવાદમાં કોઈ વિશ્વસનીય જમીન મહેસૂલ વકીલની જરૂર હોય, તો પરામર્શ શેડ્યૂલ કરવા માટે આજે જ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરો. તેમની કુશળતા, અનુભવ અને ક્લાયન્ટના સંતોષ માટે પ્રતિબદ્ધતા સાથે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી એવા એડવોકેટ છે જેના પર તમે જમીન મહેસૂલની બાબતોમાં અસરકારક કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ માટે વિશ્વાસ કરી શકો છો.

નિષ્કર્ષ:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના એક અનુભવી જમીન મહેસૂલ વકીલ છે, તેઓ વ્યાપક અનુભવ, ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન અને સફળ પરિણામોનો મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે. ભલે તમને જમીન સંપાદન, સીમા વિવાદો અથવા અન્ય કોઈ જમીન મહેસૂલ બાબતે સહાયની જરૂર હોય, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને તમારા લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરવા વ્યક્તિગત ધ્યાન અને અસરકારક કાનૂની રજૂઆત પ્રદાન કરે છે. તમારા જમીન મહેસૂલ કેસમાં નિષ્ણાત માર્ગદર્શન અને સમર્થન માટે આજે જ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરો.

નવીનતમ સમાચાર મુજબ ભારત સરકાર ભારતીય દંડ સંહિતા, ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ અને એવિડન્સ એક્ટ જેવા મૂળભૂત કાયદાઓને બદલવા જઈ રહી છે, જે ભારતમાં મૂળભૂત કાયદા છે અને તે કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર પર પણ અસર કરશે.

ગુજરાતમાં, અમદાવાદમાં જમીન મહેસૂલ વકીલોમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ જમીન મહેસૂલ વકીલ છે. અમદાવાદ ગુજરાતમાં ક્રિમિનલ કેસ સિવિલ કેસો અને ફેમિલી મેટર માટે તેઓ મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો: 9925002031.

Types of Suits with Civil Proceedings

Here are the common types of suits that can be filed in a civil court for various civil disputes:

Property-Related Suits

  • Partition Suit: Filed to divide jointly owned property among co-owners.
  • Title Dispute Suit: To establish or contest ownership of property.
  • Possession Suit: Filed by a party seeking to regain possession of property.
  • Easement Rights Suit: To enforce or dispute the right to use another’s land for specific purposes.
  • Encroachment Suit: To remove unauthorized structures or intrusions on property.
  • Specific Performance Suit: Filed to enforce compliance with a property sale agreement.
  • Mortgage Suit: To recover dues or enforce rights related to a mortgage.

Contractual Disputes

  • Breach of Contract Suit: Filed for violation of contract terms.
  • Money Recovery Suit: To claim unpaid dues or recover debts.
  • Suit for Injunction: To prevent a party from performing a specific act, such as stopping construction.

Matrimonial and Family Disputes

  • Divorce Suit: To seek dissolution of marriage.
  • Child Custody Suit: To determine legal guardianship of a child.
  • Alimony and Maintenance Suit: To claim financial support post-separation or divorce.
  • Partition Suit in Family Property: Filed to divide ancestral property.

Consumer and Service-Related Disputes

  • Consumer Dispute Suit: Filed against defective goods or deficient services.
  • Suit for Compensation: For damages due to negligence or breach of duty.

Business and Commercial Disputes

  • Partnership Dispute Suit: To resolve disputes between business partners.
  • Commercial Contract Dispute Suit: For breaches in trade agreements.
  • Trademark and Copyright Infringement Suit: To protect intellectual property rights.

Defamation and Tort Cases

  • Defamation Suit: Filed to seek damages for harm to reputation.
  • Negligence Suit: For harm caused by another’s failure to exercise reasonable care.

Tenant-Landlord Disputes

  • Eviction Suit: Filed by a landlord to remove a tenant.
  • Rent Recovery Suit: For unpaid rent dues.
  • Tenancy Dispute Suit: To resolve disagreements over lease terms.

Miscellaneous Civil Suits

  • Suit for Declaratory Relief: To declare a legal right or status.
  • Public Nuisance Suit: Filed to address disturbances affecting community rights.
  • Probate Suit: To validate a will and establish executorship.

Each of these suits addresses a specific type of civil dispute, and legal remedies vary based on the case and applicable laws.

Legal Words and Definitions

Plaintiff

A plaintiff is the individual or party who initiates a lawsuit by filing a complaint in a civil court, seeking legal relief or remedy against a defendant for a claimed wrong or violation of their rights.

Defendant

The defendant is the party against whom a lawsuit is filed. They are required to respond to the plaintiff’s allegations and may present their defense in court.

Pleadings

Pleadings are formal written statements submitted by parties in a civil case, including the complaint, written statements, and replies, outlining claims, defenses, and legal arguments.

Injunction

An injunction is a court order directing a party to perform or refrain from performing a specific act, often used to prevent irreparable harm or maintain the status quo.

Summons

A summons is a legal document issued by a court, notifying a defendant about the initiation of legal proceedings and requiring their appearance to respond to the claims.

Affidavit

An affidavit is a written statement sworn under oath or affirmation, used as evidence in court proceedings to verify facts or provide testimony.

Jurisdiction

Jurisdiction refers to the authority of a court to hear and decide a case, determined by geographical area, subject matter, or monetary value involved in the dispute.

Evidence

Evidence includes documents, witness testimony, and other materials presented in court to establish facts and prove or disprove claims in a legal dispute.

Damages

Damages refer to monetary compensation awarded by a court to a plaintiff for the harm, loss, or injury suffered due to the defendant’s actions or negligence.

Mediation

Mediation is an alternative dispute resolution process where a neutral third party helps conflicting parties negotiate and reach a mutually acceptable agreement.

Arbitration

Arbitration is a private dispute resolution method where an arbitrator hears the case and delivers a binding decision, often used as an alternative to court trials.

Judgment

A judgment is the final decision of a court in a legal case, resolving the issues and determining the rights and obligations of the parties involved.

Relief

Relief refers to the remedy or compensation granted by a court to a plaintiff, such as damages, injunctions, or declarations, to address a legal wrong.

Appeal

An appeal is a legal process where a higher court is asked to review and possibly overturn the decision of a lower court based on errors or injustice.

Partition

Partition refers to the division of property among co-owners or joint owners, either by mutual agreement or through a court order when disputes arise.

Suit for Declaration

A suit for declaration is filed to seek a court’s judgment on a legal right or status, often clarifying ownership, title, or rights related to property.

Title Deed

A title deed is a legal document that serves as evidence of ownership of property, outlining details of the transfer and rights associated with the property.

Ownership

Ownership is the legal right to possess, use, and transfer property, granting the holder exclusive control over the asset.

Easement

An easement is a legal right granted to a person to use another’s land for a specific purpose, such as access or utility lines, without owning it.

Encumbrance

Encumbrance refers to a claim, lien, or liability attached to a property, such as a mortgage or unpaid taxes, that may affect its transferability.

Possession

Possession is the physical control or occupancy of a property, which may or may not indicate legal ownership.

Mortgage

A mortgage is a legal agreement where a property is used as security for a loan, giving the lender rights over the property in case of default.

Lease Agreement

A lease agreement is a contract between a property owner and a tenant, allowing temporary use of the property in exchange for rent.

Sale Deed

A sale deed is a legal document that finalizes the transfer of ownership of property from the seller to the buyer.

Agreement to Sell

An agreement to sell is a preliminary contract outlining the terms and conditions of a property sale, executed before the sale deed.

Adverse Possession

Adverse possession is a legal principle where someone who occupies property without permission for a prescribed period may claim ownership.

Mutation

Mutation is the process of updating land or property records in the revenue department to reflect changes in ownership after a transfer.

Boundary Dispute

A boundary dispute arises when two or more parties disagree on the legal boundaries or ownership of adjoining properties.

Partition Suit

A partition suit is filed in court to divide jointly owned property among co-owners when mutual agreement on division is not possible.

Land Revenue

Land revenue refers to the tax or fee collected by the government on land use, often used for maintaining land records and services.

Property Rights

Property rights define the legal ownership, control, and use of property, including rights to sell, lease, or inherit the asset.

Specific Performance

Specific performance is a legal remedy where a court orders a party to fulfill their obligations under a contract, commonly in property disputes.

Tenancy

Tenancy refers to the legal relationship between a landlord and tenant, granting the tenant the right to use the property under agreed terms.

Trespass

Trespass is the unlawful entry onto another person’s property without permission, violating their rights to possession and control.

Acquisition

Acquisition is the legal process of obtaining ownership of property, often through purchase, inheritance, or government acquisition for public purposes.

Encroachment

Encroachment occurs when one party unlawfully intrudes on another’s property, such as by extending structures or fencing onto neighboring land.

Ganot

Ganot refers to agricultural land or farmland, often governed by specific state laws in India. It includes regulations for land ownership, tenancy, and cultivation, ensuring farmers’ rights and preventing land misuse. The term is widely used in Gujarat for legal land-related matters.

Shri Sarkar

Shri Sarkar translates to “The Government” in English. It is often used in legal contexts in India to refer to the state or central government’s authority, property, or actions. It encompasses land owned by the government, disputes, and governance responsibilities.

Advocates

Advocates are licensed professionals who represent clients in legal matters across courts, offering expertise and advocacy.

Lawyers

Lawyers provide legal advice, represent clients in courts, and draft legal documents, ensuring justice for all.

Gujarat

Gujarat, a western Indian state, boasts a robust judicial system with high courts, district courts, and tribunals addressing diverse cases.

India

India, a democratic nation, has a comprehensive judiciary comprising Supreme Court, High Courts, and subordinate courts ensuring justice nationwide.

Contact Advocate Paresh M Modi

Mobile: +91 9925002031 (Only WhatsApp sms – Timing 9 am to 9 pm)
Office Landline: +91-79-48001468 (For  Appointment Only – Timing 10.30 am to 6.30 pm – On Working Days)
Email: advocatepmmodi@gmail.com
Website: www.advocatepmmodi.in
Office Address: Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.

If you want to know the basic details of the above subject, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below

Land Grabbing Act Lawyer in Gujarat | Gujarat Land Grabbing Prohibition Act 2020 and Rules 2020 | Gujarat Advocates for Land Grabbing Act Cases

Land Revenue Act Section 135 (D) Notice, જમીન માલિકી હક સબંધિત 135-D ની નોટિસ Land Revenue Lawyer in Gujarat

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Anticipatory Bail Lawyer, Criminal Lawyer

Criminal Advocate in Nadiad Vadodara Surat Kalol Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Criminal Bail Advocate in Nadiad Vadodara Kheda Dholka Mahesana Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Top Criminal Advocate in Vadodara Gujarat | 9925002031 | Top Criminal Advocate in Surat Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best Criminal Advocate in Ahmedabad Anand Nadiad Vadodara Kheda Surat, having main office at Ahmedabad Gujarat, he know very well to how to handle the criminal cases and do detail search in matters aspects including FIR, Charge Sheet, Punchanama Report, Witnesses, FSL officers, Place Time and Presence of the people, involvement of others, Discovery and Recovery of materials and many more things. He is the expert cross examiner of the witnesses, complainant and investigation police officers in different type of sections of Indian penal code and other law and its Acts.

He is the top lawyer in Ahmedabad Anand Nadiad Vadodara Kheda Surat among the Top Lawyers in Ahmedabad Anand Nadiad Vadodara Kheda Surat, you may say that he is the experience top advocate in Anand Nadiad Vadodara Kheda Surat among the top advocates in Anand Nadiad Vadodara Kheda Surat, Specially he is handling the Criminal bail matters in Vadodara Ahmedabad Surat Nadiad Kheda Anand Dholka Gandhinagar Mahesana Kalol and many more Session court as well as District Court for Anticipatory Bail Cases, Temporary Bail Cases, Regular Bail Cases, Successive Bail Cases. Advocate Paresh M Modi is the seasoned Advocate of Gujarat High Court for Criminal Cases specially Bail matters.

 

ગુજરાતના આણંદ નડિયાદ વડોદરા સુરત ખેડા ધોળકા કલોલના જાણીતા ફોજદારી વકીલ | 9925002031 | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

વડોદરા ગુજરાતમાં ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ | 9925002031 | સુરત ગુજરાતમાં ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી વડોદરા અમદાવાદ સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલ માં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ છે, તેમની મુખ્ય ઓફિસ અમદાવાદ ગુજરાત ખાતે છે, તેઓ ગુનાહિત કેસોને, ફોજદારી કેસોને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા અને FIR, ચાર્જશીટ, પંચનામા રિપોર્ટ, સાક્ષીઓ, FSL અધિકારીઓ સહિત સ્થળ સમય અને લોકોની હાજરી, અન્યોની સંડોવણી, સામગ્રીની શોધ અને પુનઃપ્રાપ્તિ અને બીજી ઘણી બાબતો માં વિગતવાર શોધ તથા ઉલટ તપાસ કેવી રીતે કરવી તે સારી રીતે જાણે છે. તે ભારતીય દંડ સંહિતા અને અન્ય કાયદા અને તેના અધિનિયમોની વિવિધ પ્રકારની કલમોમાં સાક્ષીઓ, ફરિયાદી અને તપાસ પોલીસ અધિકારીઓના નિષ્ણાત ક્રોસ એક્ઝામિનર છે.

તેઓ વડોદરા અમદાવાદ સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલમાં ના ટોચના વકીલોમાં વડોદરા અમદાવાદ સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલમાં ટોચના વકીલ છે, તમે કહી શકો છો કે તેઓ અનુભવમાં ટોચના છે. વડોદરાના ટોચના વકીલોમાં વડોદરાના એડવોકેટ, ખાસ કરીને તેઓ વડોદરા અમદાવાદ સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલ અને અન્ય ઘણી સેશન કોર્ટ તેમજ જિલ્લા કોર્ટમાં આગોતરા જામીનના કેસો, હંગામી જામીનના કેસો, રેગ્યુલર જામીન માટે કેસો, અનુગામી જામીનના કેસો તથા ફોજદારી જામીનની બાબતોનું સંચાલન કરે છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફોજદારી કેસો ખાસ કરીને જામીનની બાબતો માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટના અનુભવી એડવોકેટ છે.

 

गुजरातके आनंद नडियाद वडोदरा सूरत खेड़ा धोलका कलोल मेहसाणा में श्रेष्ठ क्रिमिनल जमानत वकील | 9925002031 | वकील परेश एम मोदी

वडोदरा गुजरातमें श्रेष्ठ क्रिमिनल वकील | 9925002031 | सुरत गुजरातमें श्रेष्ठ क्रिमिनल वकील । वकील परेश एम मोदी

एडवोकेट परेश एम मोदी वडोदरा अहमदाबाद सूरत नडियाद खेड़ा आनंद धोलका गांधीनगर में सर्वश्रेष्ठ क्रिमिनल वकील हैं, उनका मुख्य कार्यालय अहमदाबाद गुजरात में है, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिमिनल मामलों को कैसे संभालना है और एफआईआर, चार्ज शीट, पंचनामा रिपोर्ट, गवाहों, एफएसएल अधिकारियों, घटना का स्थान समय और लोगों की उपस्थिति, दूसरों की भागीदारी, सामग्री की खोज और पुनर्प्राप्ति और कई अन्य चीजो सहित सभी मामलों के पहलुओं में विस्तार से खोज करना है। वह भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून और उसके अधिनियमों की विभिन्न प्रकार की धाराओं में गवाहों, शिकायतकर्ता और जांच पुलिस अधिकारियों के विशेषज्ञ जिरह करते हैं।

वह वडोदरा के श्रेष्ठ वकीलों में से एक हैं, आप कह सकते हैं कि वह वडोदरा के श्रेष्ठ वकीलों में अनुभवी शीर्ष वकील हैं, विशेष रूप से वह वडोदरा अहमदाबाद सूरत नडियाद खेड़ा आनंद धोलका गांधीनगर में क्रिमिनल जमानत मामलों को संभाल रहे हैं। महेसाणा कलोल और कई अन्य सत्र न्यायालय के साथ-साथ जिला न्यायालय मे अग्रिम जमानत मामले, अस्थायी जमानत मामले, नियमित जमानत मामले, लगातार जमानत मामले के लिए,  क्रिमिनल मामलों, विशेषकर जमानत मामलों के लिए अधिवक्ता परेश एम मोदी, गुजरात उच्च न्यायालय के अनुभवी वकील हैं।

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Anticipatory Bail Lawyer, Criminal Lawyer, Gujarat High Court

CRPC Section 84 | 9925002031 | Top Criminal Advocate in Ahmedabad Gujarat

The Code of Criminal Procedure (CrPC) Section-84, Claims and objections to attachment

(1) If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under section 83, within six months from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part: Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this- sub- section may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.

(2) Claims or objections under sub- section (1) may be preferred or made in the Court by which the order of attachment is issued, or, if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under sub- section (2) of section 83, in the Court of the Chief Judicial Magistrate of the district in which the attachment is made.

(3) Every such claim or objection shall be inquired into by the Court in which it is preferred or made: Provided that, if it is preferred or made in the Court of a Chief Judicial Magistrate, he may make it over for disposal to any Magistrate subordinate to him.

(4) Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under sub- section (1) may, within a period of one year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute; but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

Top Criminal Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031

Advocate Paresh M Modi is the Best Criminal Advocate in Ahmedabad having main office at Ahmedabad Gujarat, he know very well to how to handle the criminal cases and do detail search in matters aspects including FIR, Charge Sheet, Punchanama Report, Witnesses, FSL officers, Place Time and Presence of the people, involvement of others, Discovery and Recovery of materials and many more things. He is the expert cross examiner of the witnesses, complainant and investigation police officers in different type of sections of Indian penal code and other law and its Acts.

He is the top lawyer in Ahmedabad among the Top Lawyers in Ahmedabad you may say that he is the experience top advocate in Ahmedabad among the top advocates in Ahmedabad Specially he is handling the Criminal bail matters in Ahmedabad Vadodara Surat Nadiad Kheda Anand Dholka Gandhinagar Mahesana Karol and many cities Session court as well as District Court for Anticipatory Bail Cases, Temporary Bail Cases, Regular Bail Cases, Successive Bail Cases. Advocate Paresh M Modi is the seasoned Advocate of Gujarat High Court for Criminal Cases specially Bail matters.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा की धारा 84 के अनुसार :कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां

(1) यदि धारा 83 के अधीन कु र्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से छह मास के भीतर कोई व्यक्ति, जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी, और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है : परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में, जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा (2) के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो, उस जिले के, जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है।

(3) प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया था की गई है : परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया था की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है।

(4) कोई व्यक्ति, जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा पूर्णत: या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए, जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, वाद संस्थित कर सकता है ; किंतु वह आदेश ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा।

गुजरात अहमदाबाद में शीर्ष आपराधिक वकील | 9925002031

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील हैं, उनका मुख्य कार्यालय अहमदाबाद गुजरात में है, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि आपराधिक मामलों को कैसे संभालना है और एफआईआर, चार्ज शीट, पंचनामा रिपोर्ट, गवाहों, एफएसएल अधिकारियों, घटना का स्थान समय और लोगों की उपस्थिति, दूसरों की भागीदारी, सामग्री की खोज और पुनर्प्राप्ति और कई अन्य चीजो सहित सभी मामलों के पहलुओं में विस्तार से खोज करना है। वह भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून और उसके अधिनियमों की विभिन्न प्रकार की धाराओं में गवाहों, शिकायतकर्ता और जांच पुलिस अधिकारियों के विशेषज्ञ जिरह करते हैं।

वह अहमदाबाद के शीर्ष वकीलों में से एक हैं, आप कह सकते हैं कि वह अहमदाबाद के शीर्ष वकीलों में अनुभवी शीर्ष वकील हैं, विशेष रूप से वह अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, नडियाद खेड़ा, आनंद धोलका गांधीनगर में आपराधिक जमानत मामलों को संभाल रहे हैं। महेसाणा कलोल और कई अन्य सत्र न्यायालय के साथ-साथ अग्रिम जमानत मामले, अस्थायी जमानत मामले, नियमित जमानत मामले, लगातार जमानत मामले के लिए जिला न्यायालय। अधिवक्ता परेश एम मोदी आपराधिक मामलों, विशेषकर जमानत मामलों के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के अनुभवी वकील हैं।

ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા કલમ-84. જપ્તી અંગે દાવા અને વાંધા :

(1) ઘોષિત સિવાયની કોઇ વ્યકિત, કલમ-83 હેઠળ જપ્તીમાં લીધેલી કોઇ મિલકત સંબધમાં પોતાને તે મિલકતમાં હિત છે અને તે મિલકત કલમ-83 હેઠળ જપ્તીનો પાત્ર નથી, એવા કારણસર જપ્તી કર્યાની તારીખથી 6 મહિનાની અંદર દાવો કે વાંધો ઉઠાવે તો તે દાવા કે વાંધા અંગે તપાસ કરવી જોઇશે અને તે દાવા કે વાંધો પૂરેપરો કે અંશત: માન્ય કે અમાન્ય રાખી શકાશે. પરંતુ આ પેટા-કલમથી ઠરાવેલી મુદતની અંદર કરેલો દાવો કે ઉઠાવેલો વાંધો,દાવેદાર કે વાંધો ઉઠાવનાર મુત્યુ પામે તો તેની કાયદેસરનો પ્રતિનિધિ ચાલુ રાખી શકાશે.

(2) પેટા-કલમ (1) હેઠળના દાવા કે વાંધા જે કોર્ટ જપ્તીનો હુકમ કાઢયો હોય તે કોર્ટ માં કરી કે ઉઠાવી શકાશે અથવા જો તે દાવો કે વાંધો કલમ 83ની પેટા-કલમ (2) અનુસાર શેરો કરેલા હુકમ હેઠળ જપ્તીમાં લીધેલી મિલકત સંબંધમાં હોય તો, જે જિલ્લામાં જપ્તી કરવામાં આવી હોય તે જિલ્લાના ચીફ જયુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં કરી કે ઉઠાવી શકાશે.

(3) એવો દરેક દાવો કે વાંધો જે કોર્ટમાં કરવામાં કે ઉઠાવવામાં આવ્યો હોય તે કોર્ટ તેની તપાસ કરવી જોઇશે પરંતુ તે ચીફ જયુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં કરવામાં આવ્યો હોય કે ઉઠાવવામાં આવ્યો હોય તો તેઓ પોતાની સત્તા નીચેના કોઇ પણ મેજિસ્ટ્રેટને તેનો નિકાલ કરવા માટે સોંપી શકશે.

(4) પેટા-કલમ (1) હેઠળના હુકમથી જેનો દાવો કે વાંધો પુરેપૂરો કે અંશત: નામંજુર કરવામાં આવ્યો હોય, તે વ્યકિત એવા હુકમની તારીખથી એક વર્ષની અંદર તકરારી મિલકત ઉપર પોતાના જે હકનો દાવો હોય તે સ્થાપિત કરવા માટે દાવો માંડી શકશે; પરંતુ તે હુકમ, એવો દાવો કરવામાં આવે તો તેના પરિણામને આધીન રહીને, નિર્ણાયક રહેશે.

ગુજરાત અમદાવાદમાં ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ | 9925002031

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદમાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ છે, તેમની મુખ્ય ઓફિસ અમદાવાદ ગુજરાત ખાતે છે, તેઓ ગુનાહિત કેસોને, ફોજદારી કેસોને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા અને FIR, ચાર્જશીટ, પંચનામા રિપોર્ટ, સાક્ષીઓ, FSL અધિકારીઓ સહિત સ્થળ સમય અને લોકોની હાજરી, અન્યોની સંડોવણી, સામગ્રીની શોધ અને પુનઃપ્રાપ્તિ અને બીજી ઘણી બાબતો માં વિગતવાર શોધ તથા ઉલટ તપાસ કેવી રીતે કરવી તે સારી રીતે જાણે છે. તે ભારતીય દંડ સંહિતા અને અન્ય કાયદા અને તેના અધિનિયમોની વિવિધ પ્રકારની કલમોમાં સાક્ષીઓ, ફરિયાદી અને તપાસ પોલીસ અધિકારીઓના નિષ્ણાત ક્રોસ એક્ઝામિનર છે.

તેઓ અમદાવાદ ના ટોચના વકીલોમાં અમદાવાદ ના ટોચના વકીલ છે, તમે કહી શકો છો કે તેઓ અનુભવમાં ટોચના છે. અમદાવાદ ના ટોચના વકીલોમાં અમદાવાદ ના એડવોકેટ, ખાસ કરીને તેઓ અમદાવાદ વડોદરા સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલ અને અન્ય ઘણી સેશન કોર્ટ તેમજ આગોતરા જામીનના કેસો, હંગામી જામીનના કેસો, રેગ્યુલર જામીન માટે જિલ્લા કોર્ટમાં ફોજદારી જામીનની બાબતોનું સંચાલન કરે છે. કેસો, અનુગામી જામીનના કેસો. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફોજદારી કેસો ખાસ કરીને જામીનની બાબતો માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટના અનુભવી એડવોકેટ છે.

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Criminal Cases, Gujarat High Court

Gujarat High Court Judgment on PCPNDT Act | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Case of the woman doctor of Vadodara

Important judgment given by Gujarat High Court on PC & PNDT Act | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | The case of the woman doctor of Vadodara

ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યો મહત્વનો ચુકાદો | પીસી એન્ડ પીએનડીટી એકટ | વડોદરાની મહીલા ડોકટરનો કેસ

(CR.MA  4772/2023. Decision date 23/08/2023. Hon’ble Gujarat High Court)

ગર્ભ પરીક્ષણ કરનાર વડોદરાની મહિલા ડોક્ટરને નિર્દોષ છોડી મૂકવાના હુકમને માનનીય ગુજરાત હાઇકોર્ટે રદ કર્યો

Hon’ble Gujarat High Court at Ahmedabad set aside the order acquitting the Vadodara woman doctor who conducted the pregnancy test.

વડોદરા ડિસ્ટ્રીકટ એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી દ્વારા કરાયેલી અપીલ મંજૂર રાખતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે પ્રિ-કન્સેપ્શન અને પ્રિનેટલ ડાયગનોસ્ટિક ટેકનીક્સ (પીસી એન્ડ પીએનડીટી) એકટની જોગવાઇઓનો ચુકાદો આપ્યો હતો.

Allowing the appeal filed by the Vadodara District Appropriate Authority, Gujarat High Court gave the verdict on the provisions of the Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques (PC & PNDT) Act.

પીસી પીએનડીટી ભંગ હેઠળ વડોદરાના એક મહિલા તબીબને કેસમાંથી એકટની કલમ-28(1) હેઠળ જયારે મહિલા તબીબને બિનતહોમત છોડી મૂકતા હુકમને, ગુજરાત હાઇકોર્ટે આજ રોજ એક મહત્ત્વના ચુકાદા મારફતે ગેરકાયદે અને રદબાતલ ઠરાવ્યો છે અને ઠરાવ્યું હતું કે જ્યારે એક એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટીએ એફઆઇઆર દાખલ કરી હોય તો તે ટકવાપાત્ર છે. આરોપી મહિલા તબીબ વિરુદ્ધ છ મહિનામાં ટ્રાયલ ચલાવી પૂર્ણ કરવા હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને આદેશ અપાયો હતો અને વડોદરા એપ્રોપ્રીયેટ ઓથોરીટીની અપીલ મંજૂર કરવામાં આવી હતી

The Gujarat High Court, in a landmark judgment, has declared the order of acquitting a woman doctor of Vadodara under Section-28(1) of the Act under section 28(1) of the Act as illegal and void in a landmark judgment and held that an FIR lodged by an appropriate authority is maintainable. The High Court ordered the trial court to complete the trial against the accused woman doctor within six months and allowed the appeal of the Vadodara appropriate authority.

પીસીપીએનડીટી એકટની જોગવાઇઓના ભંગ બદલના ગંભીર ગુનાના કેસમાં આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતાં બિનતહોમત છોડી મૂકતા વડોદરા ચીફ જયુડીશીયલ મેજિસ્ટ્રેટના હુકમને માનનીય ગુજરાત હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ નિશા એમ.ઠાકોરે રદબાતલ કરાવ્યો હતો અને આરોપી મહિલા ડોકટર વિરૂધ્ધના કેસની ટ્રાયલ છ મહિનામાં ચલાવી આદેશ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત ઓનરેબલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે બંને પક્ષના પક્ષકારોને પણ ટ્રાયલના ઝડપી નિકાલની દિશામાં યોગ્ય અને પૂરતો સાથે સહકાર આપવા સ્પષ્ટ તાકીદ કરી હતી.

Hon’ble Gujarat High Court has quashed the order of the Vadodara Chief Judicial Magistrate discharging the accused woman doctor in the case of serious crime of violation of the provisions of the PCPNDT Act and ordered the trial of the case against the accused woman doctor to be conducted in six months. Apart from this, the Hon’ble Gujarat High Court also clearly urged the parties on both sides to cooperate properly and adequately in the direction of speedy disposal of the trial.

ઓનરેબલ ગુજરાત હાઇકોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે, પીસી-પીએનડીટી એકટની કલમ-28(1) (બી)ના જોગવાઇની અમલવારી નહી થઇ હોવાના એકમાત્ર ગ્રાઉન્ડ પર ફરિપાદ રદ કરી દેવાઇ હતી ત્યારે ઓરીજનલ એફઆઇઆર પુર્નજીવિત થાય છે.

The Hon’ble Gujarat High Court held that the original FIR was revived when the appeal was quashed on the sole ground that the provisions of Section-28(1) (b) of the PC-PNDT Act had not been implemented.

વડોદરાના મહિલા ડોકટરને પીએનડીટી એકટની જોગવાઇઓના ભંગના ગુના માં આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતા બિન તહોમત છોડી મૂકતા ટ્રાયલ કોર્ટના હુકમ સામે એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી દ્વારા કરાયેલી અપીલમાં ઓથોરિટી તરફેનાં એડવોકેટે દલીલો કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પીસીપીએનડીટી એક્ટની જોગવાઇઓના ભંગ બદલ આરોપી મહિલા ડોકટર સામે પ્રથમ દર્શનીય ગુનો બને છે.

In the appeal filed by the appropriate authority against the order of the trial court discharging the woman doctor accused of violation of the provisions of the PNDT Act in Vadodara, the advocate for the authority said that the violation of the provisions of the PCPNDT Act is a first cognizable offence against the accused woman doctor.

વડોદરા એપ્રોપ્રીયેટ ઓથોરિટીએ આરોપી મહિલા મહિલા તબીબ વિરૂદ્ધ કાયદેસર ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ટ્રાયલ કોર્ટના ચીફ જયુડીશીયલ મેજિસ્ટ્રેટનાં ડોકટરને નિર્દોષ છોડી દેવાના હુકમને પડકારતી અપીલ દાખલ કરવામાં આવી હતી જેની સુનાવણી દરમ્યાન હાઇકોર્ટે ઓબસર્વ કર્યું કે ટ્રાયલ કોર્ટે પીસીપીએનડીટી એકટની કલમ-28 ની જોગવાઇઓ ધ્યાનમાં લેવામાં ગંભીર ચૂક દાખવી છે.

The Vadodara Appropriate Authority filed a legal complaint against the accused woman doctor and an appeal was filed challenging the order of the Chief Judicial Magistrate of the trial court acquitting the doctor, during the hearing of which the High Court observed that the trial court committed serious lapses in considering the provisions of Section-28 of the PCPNDT Act.

પ્રસ્તુત કેસમાં કાયદામાં નિર્દિષ્ટ આદેશાત્મક જોગવાઇઓનું અનુસરણ કરવામાં આવ્યું છે. જે જોગવાઇ મુજબ ડિસ્ટ્રીકટ એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટીએ આરોપી મહિલા ડોકટર વિરૂધ્ધ કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટના માનનીય મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ દ્વારા PCPNDT એક્ટ ની કલમ 28 ની જોગવાઈઓ ને ધ્યાન લેવામાં ગંભીર ચૂક થઈ છે.

In the present case the mandatory provisions specified in the Act have been followed. According to which the District Appropriate Authority filed a legal complaint against the accused lady doctor in which the Hon’ble Magistrate of the trial court has seriously failed to consider the provisions of Section 28 of the PCPNDT Act.

ખુદ સરકારના તારીખ 09/11/2001 નાં જાહેરનામામાં એપ્રોપ્રિયેટ ઓથોરિટી ને આ માટે અધિકૃત કરવામાં આવી છે અને તે અંગેની સત્તાઓ બક્ષવામાં આવી છે માટે ટ્રાયલ કોર્ટ નો હુકમ કે જેમાં ડોકટરને નિર્દોષ છોડી મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવેલો તે હુકમ ભૂલ ભરેલો અને ક્ષતિયુકત છે તેમ જણાવવામાં આવ્યું.આ ઉપરાંત ઓનરેબલ ગુજરાત હાઇકોર્ટે ઓબઝરવ કર્યું કે ટ્રાયલ કોર્ટે હકીકત ધ્યાને લેવામાં ચૂક દાખવી છે.

The Government itself vide notification dated 09/11/2001 authorised the appropriate authority and delegated the powers in this regard therefore the order of the trial court in which the decision to acquit the doctor was stated to be erroneous and vitiated. .Furthermore, the Hon’ble Gujarat High Court observed that the trial court has failed to consider the facts.

જસ્ટિસ એ પોતાના ચુકાદામાં ઠરાવ્યું હતું કે, પ્રસ્તુત કેસમાં એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી દ્વારા એફઆઇઆર દાખલ થઇ છે અને ખુદ સરકારના જાહેરનામાથી તેને અધિકૃત કરાઇ છે ત્યારે કાયદાકીય જોગવાઇઓનું પૂરતું પાલન થયુ છે. એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી ના બદલે અન્ય કોઈ વ્યકિતએ ફરિયાદ નોંધાવી હોય ત્યારે કલમ-28(1) ની કલોઝ (બી) લાગુ પાડવાની વાત આવે પરંતુ પ્રસ્તુત કેસમાં તો એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટીએ જાતે જ એફઆઇઆર નોંધાવી છે તેથી તેમની અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે અને આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતો હુકમ રદબાતલ ઠરાવવામાં આવે છે.

Justice in her judgment ruled that in the present case, the FIR has been lodged by the appropriate authority and the legal provisions have been sufficiently complied with when the same has been authorised by the government’s notification. Clause (b) of Article 28(1) is applicable when the complaint is lodged by some other person instead of the appropriate authority, but in the present case, the appropriate authority has itself registered the FIR, hence their appeal is allowed and the order discharging the accused lady doctor is set aside.

ખુદ સરકારના તા. 09-11-2001ના જાહેરનામામાં એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટીને આ માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે અને તે અંગેની સત્તાઓ બક્ષવામાં આવી છે. આમ, ટ્રાયલ કૉર્ટનો હુકમ ખોટો, ભૂલભરેલો અને ક્ષતિયુક્ત છે અને આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતો હુકમ રદબાતલ ઠરાવવામાં આવે છે.

Date of the government itself. Notification dated 09-11-2001 authorized the appropriate authority and conferred powers in this regard. Thus, the order of the trial court is wrong, erroneous and vitiated and the order discharging the accused lady doctor is set aside.

નોંધ: આ લેખના કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગ માટે અથવા ચુકાદા અથવા અવલોકનોની સ્પષ્ટ સમજ માટે કૃપા કરીને મૂળ સ્રોત અથવા મૂળ ચુકાદો અને કોર્ટની નકલનો સંદર્ભ લો, અમે ક્યારેય સમાચાર અથવા ચુકાદા અથવા સામગ્રીના ભાગની કોઈપણ પ્રકારની માલિકી અથવા સત્યતા અથવા અધિકારોનો દાવો કરતા નથી.

Note: For Any type of use of this article or clear understanding of the judgment or observations Please refer original Source or Original judgment and Court Copy, we never claim any type ownership or truthiness or rights of the news or judgment or part of contents.

(To get the legal news and highlights of the judgment of Various high courts and Hon’ble Supreme court, please do regular visits of the said Website)

Author Advocate Paresh M Modi
1 … 37 38 39 40 41 … 52