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Criminal Bail Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Criminal Bail Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

In India, bail is governed primarily by the Code of Criminal Procedure, 1973 (CRPC), which provides provisions for granting bail to accused persons during the pendency of their trial. The CRPC outlines various types of bail and conditions under which bail can be granted. Here are the types of bail commonly recognized in India:

  1. Regular Bail: Regular bail is granted to an accused person who is under arrest or in custody during the trial proceedings. This type of bail can be granted at any stage of the trial process, including before the trial begins or during the trial.
  2. Anticipatory Bail: Anticipatory bail is a pre-arrest bail that can be sought by a person apprehending arrest in anticipation of being implicated in a non-bailable offense. It is typically sought when there is a reasonable apprehension of arrest based on a complaint or FIR filed against the individual.
  3. Interim Bail: Interim bail is a temporary bail granted for a short period, often until a regular bail application is disposed of by the court. It can also be granted for specific purposes such as medical treatment, attending a family function, etc.
  4. Personal Bond: A personal bond is a type of bail where the accused is released on the basis of executing a bond with or without sureties, as determined by the court. The accused person promises to appear in court as and when required during the trial proceedings.
  5. Surety Bail: Surety bail involves a third party, usually a relative or friend of the accused, who provides a guarantee to the court that the accused will comply with the conditions of bail. The surety undertakes to ensure the presence of the accused in court during the trial.

Provisions in the Code of Criminal Procedure (CRPC) for bail in India:

  • Section 437: This section deals with the power of the court to grant bail to a person accused of a non-bailable offense.
  • Section 438: This section provides for the provision of anticipatory bail, allowing a person to seek bail in anticipation of arrest for a non-bailable offense.
  • Section 439: This section deals with the special powers of the High Court and Court of Sessions regarding granting bail to persons accused of, or suspected of, the commission of any offense.
  • Section 436: This section deals with the release on bail of an accused person arrested without a warrant.
  • Section 437A: This section provides for conditions for the grant of bail to a person accused of an offense punishable with death or imprisonment for life.

These provisions empower the courts to grant bail to accused persons based on various considerations, including the nature and gravity of the offense, the likelihood of the accused absconding or tampering with evidence, and the interests of justice.

For any type of Bail in Ahmedabad Gujarat, you can call on mobile number 9925002031 the Best Criminal Lawyer in Ahmedabad Gujarat, Advocate Paresh M Modi,

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પોક્સો એક્ટ કેસના જાણીતા વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત । 9925002031 । અમદાવાદ ગુજરાતમાં પોક્સોના કાયદાના જાણકાર એડવોકેટ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

પોક્સો એક્ટ કેસના જાણીતા વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત । 9925002031 । અમદાવાદ ગુજરાતમાં પોક્સોના કાયદાના જાણકાર એડવોકેટ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

લૈંગિક અપરાધોથી બાળકોનું રક્ષણ (POCSO) અધિનિયમ એ ભારતમાં એક વ્યાપક કાયદો છે જે બાળકોને લૈંગિક દુર્વ્યવહાર અને શોષણથી બચાવવા માટે સંબોધિત કરે છે અને તેનું લક્ષ્ય રાખે છે. 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી બચાવવા માટે કાયદાકીય માળખું પૂરું પાડવા માટે 2012 માં કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો. અહીં POCSO એક્ટ વિશે કેટલીક મુખ્ય વિગતો છે:

 

  1. **જાતીય ગુનાઓની વ્યાખ્યા:** POCSO અધિનિયમ બાળકો સામે જાતીય અપરાધોના વિવિધ સ્વરૂપોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જેમાં ઘૂંસપેંઠ અને બિન-પ્રવેશાત્મક હુમલો, જાતીય સતામણી, અશ્લીલ હેતુઓ માટે બાળકનો ઉપયોગ કરવો અને વધુનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે પૂરતો મર્યાદિત નથી.
  2. **સંમતિની ઉંમર:** બાળકની સંમતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, કાયદો 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક સાથેની કોઈપણ જાતીય પ્રવૃત્તિને ગુનો ગણે છે.
  3. **વિશેષ અદાલતો:** POCSO કાયદો બાળ જાતીય શોષણ સંબંધિત કેસોની ઝડપી સુનાવણી માટે વિશેષ અદાલતોની સ્થાપનાને ફરજિયાત કરે છે. આ અદાલતો ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં ટ્રાયલ પૂર્ણ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
  4. **બાળકની ઓળખનું રક્ષણ:** આ કાયદો પીડિત બાળકની ઓળખના રક્ષણ પર ભાર મૂકે છે. તે તપાસ અને અજમાયશની કાર્યવાહી દરમિયાન બાળકની ઓળખ જાહેર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે.
  5. **રિપોર્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ:** આ કાયદો તબીબી વ્યાવસાયિકો, શિક્ષકો અને માતા-પિતા સહિત વ્યક્તિઓ પર બાળ જાતીય દુર્વ્યવહારની ઘટનાઓની જાણ કરવાની જવાબદારી લાદે છે. આવી ઘટનાઓની જાણ કરવામાં નિષ્ફળતાને ગુનો ગણવામાં આવે છે.

 

**પોક્સો એક્ટ હેઠળ સજાઓ:**

POCSO અધિનિયમ બાળકો વિરુદ્ધ જાતીય અપરાધ કરવા માટે દોષિત ઠરનારાઓ માટે કડક સજાની જોગવાઈ કરે છે, સજાની ગંભીરતા ગુનાની પ્રકૃતિ પર આધારિત છે, કેટલીક મુખ્ય સજાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે

  1. **પેનિટ્રેટીવ જાતીય હુમલો:** સજા ઓછામાં ઓછી (10) દસ વર્ષની કેદથી લઈને આજીવન કેદ સુધીની હોઈ શકે છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, મૃત્યુદંડ.
  2. **નોન-પેનિટ્રેટીવ જાતીય હુમલો:** સજા ઓછામાં ઓછી (3) ત્રણ વર્ષની કેદથી લઈને વધુમાં વધુ (5) પાંચ વર્ષ સુધીની હોઈ શકે છે.
  3. **જાતીય સતામણી:** અધિનિયમ હેઠળ જાતીય સતામણી માટેની સજા ઓછામાં ઓછી (3) ત્રણ વર્ષની કેદથી લઈને વધુમાં વધુ (5) પાંચ વર્ષ સુધીની હોઈ શકે છે.
  4. **અશ્લીલ હેતુઓ માટે બાળકનો ઉપયોગ કરવો:** સજામાં (5) પાંચ વર્ષ સુધીની જેલ અને દંડનો સમાવેશ થાય છે.

એ નોંધવું અગત્યનું છે કે આ અધિનિયમ બાળ-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવા માટે રચાયેલ છે, જેમાં બાળકના પુરાવાને રેકોર્ડ કરવા અને કાનૂની પ્રક્રિયા દરમિયાન પીડિતને સહાય પૂરી પાડવા માટેની વિશેષ પ્રક્રિયાઓ છે. આ અધિનિયમનો ઉદ્દેશ્ય બાળ જાતીય શોષણના કેસોમાં ન્યાયની ઝડપી ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરવાનો અને બાળકો માટે રક્ષણાત્મક વાતાવરણ ઊભું કરવાનો છે.

પોક્સો ના કાયદા પ્રમાણે તમારા બાળક સાથે થયેલા અન્યાય અથવા તમારી સામે થયેલા પોક્સો એક્ટ અંતર્ગતના કેસ માટે આજે જે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને રૂબરૂ મળો, તેમની એપોઈંટ્મેંટ માટે કોલ કે વોટસઅપ કરો, મોબાઈલ. 9925002031, ઈ-મેલ આઈડી “advocatepmmodi@gmail.com

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Prevention of Money Laundering Act Lawyer in Gujarat | 9925002031 | PLMA Act Case Advocate in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Prevention of Money Laundering Act Lawyer in Gujarat | 9925002031 | PLMA Act Case Advocate in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in India is a legal framework enacted to prevent and combat money laundering and related offenses. Money laundering refers to the process of making illegally obtained proceeds (such as from criminal activities) appear legal by passing them through a complex sequence of banking transfers or commercial transactions. The PMLA was first enacted in 2002 and has undergone subsequent amendments to strengthen its provisions.

Key features of the Prevention of Money Laundering Act in India:

 

  1. **Definition of Offense:**

– Money laundering is defined as the process of projecting any proceeds of a crime as untainted property. The act criminalizes money laundering and provides for the attachment and confiscation of the proceeds of crime.

 

  1. **Designated Authorities:**

– The act designates various authorities, including the Director of the Enforcement Directorate (ED), to investigate and prosecute offenses under PMLA.

 

  1. **Offenses and Punishments:**

– The act lists several offenses related to money laundering, including concealing the source of proceeds of crime, acquiring, possessing, and projecting them as untainted property. The punishment for offenses can include imprisonment and fines. The severity of punishment depends on the nature and extent of the offense.

 

  1. **Attachment and Confiscation:**

– The act empowers authorities to attach and subsequently confiscate properties derived from the proceeds of crime. This is a crucial tool to deter money laundering activities.

 

  1. **Obligations of Reporting Entities:**

– Financial institutions, banks, and other entities dealing with financial transactions are designated as ‘Reporting Entities.’ They are required to maintain records of transactions, verify customer identities, and report suspicious transactions to the appropriate authorities.

 

  1. **Adjudicating Authority:**

– An Adjudicating Authority is established to hear appeals against the orders of attachment/confiscation issued by the Director of the Enforcement Directorate.

 

  1. **Appellate Tribunal:**

– An Appellate Tribunal is established for hearing appeals against the orders passed by the Adjudicating Authority.

 

  1. **International Cooperation:**

– The act facilitates international cooperation in the investigation and prosecution of money laundering offenses. It allows for the attachment and confiscation of properties in India derived from the proceeds of crime situated abroad.

 

  1. **Amendments:**

– The act has been amended over the years to address emerging challenges and strengthen the legal framework.

 

  1. **Enforcement Directorate (ED):**

The ED, under the Ministry of Finance, is the primary agency responsible for enforcing PMLA. It investigates and prosecutes cases related to money laundering.

 

PMLA Case Attorney in Gujarat | 9925002031 | PLMA Act matter Vakil in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 

In summary, the Prevention of Money Laundering Act in India is a comprehensive legislation aimed at curbing money laundering activities by providing for strict punishments, asset confiscation, and establishing mechanisms for international cooperation in the fight against financial crimes. It plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system and preventing the use of illicit funds for legal purposes.

For your criminal case related to Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in Gujarat India to prevent and combat money laundering and related offenses, you can contact Advocate Paresh M Modi, you may contact or call/WhatsApp on mobile number 9925002031 or “advocatepmmodi@gmail.com

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Customs Act Lawyer in Gujarat India | 9925002031 | Customs Law Advocate in Gujarat India | Advocate Paresh M Modi

Customs Act Lawyer in Gujarat India | 9925002031 | Customs Law Advocate in Gujarat India | Advocate Paresh M Modi

The Customs Act, 1962, is the primary legislation in India that governs the import and export of goods and regulates customs duties. It empowers the government to levy and collect customs duties and also provides for various measures to prevent the illegal import and export of goods. Here are some key aspects of the Customs Act in India, Majorly at airport people come with the prohibited items like Drugs, Gold, Diamonds and many more….

 

  1. **Powers of Customs Officers**

– Customs officers have broad powers to inspect, search, and seize goods suspected of being smuggled or undervalued.

– They can also examine persons, books, records, and documents related to the import or export of goods.

 

  1. **Duties and Prohibitions:**

– The Act outlines the duties and prohibitions related to the import and export of specific goods.

– It classifies goods and prescribes rates of duty for different categories.

 

  1. **Offenses and Penalties:**

– The Customs Act specifies various offenses, such as smuggling, evasion of duty, and providing false information.

– Penalties for offenses can include fines, confiscation of goods, and imprisonment.

 

  1. **Adjudication:**

– Customs authorities can initiate adjudication proceedings to determine whether an offense has been committed.

– Adjudicating officers have the authority to impose penalties and order the release of confiscated goods.

 

  1. **Confiscation:**

– The Act allows for the confiscation of goods that are imported or exported in contravention of the law.

– Confiscation may extend to conveyances used in the commission of offenses.

 

  1. **Appeals:**

– The Act provides for the right to appeal against orders of adjudicating authorities to higher appellate forums, including the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) and the High Court.

 

  1. **Prosecution: **

– In addition to adjudication, the Act allows for the initiation of criminal prosecution in certain cases.

– Criminal prosecution may result in fines and imprisonment.

 

  1. **Court Process: **

– Cases under the Customs Act may go through a two-tier process involving adjudication by customs authorities and subsequent appeals in higher forums.

Criminal prosecutions are typically heard by Magistrate Courts.

 

Airport Customs Case Lawyer in Gujarat India | 9925002031 | Best Advocate for Customs Case at Airport in Gujarat India | Advocate Paresh M Modi

It’s important to note that specific details regarding punishments and court processes can vary based on the nature and severity of the offense. Individuals and businesses involved in international trade are advised to be familiar with the provisions of the Customs Act to ensure compliance and avoid legal consequences. Legal advice should be sought for specific cases, as laws may be subject to amendments and updates.

Penalties for gold smuggling in India are governed by various laws, including the Customs Act, 1962. It’s important to note that laws and penalties are subject to change, so it’s advisable to check for the most recent updates or consult with legal professionals for the latest information.

 

Here are some general details on penalties related to gold smuggling at airports in India:

  1. Confiscation of Goods:
    • If a person is caught smuggling gold, the customs authorities have the power to confiscate the gold and any other items involved in the smuggling attempt.
  2. Penalties and Fines:
    • The Customs Act provides for the imposition of penalties and fines for offenses related to smuggling, including gold smuggling.
    • Penalties may be a percentage of the value of the smuggled goods, and fines may also be levied.
  3. Prosecution:
    • In addition to penalties, criminal prosecution may be initiated against individuals involved in gold smuggling.
    • Criminal cases may lead to imprisonment, fines, or both, depending on the severity of the offense.
  4. Adjudication Process:
    • The customs authorities follow an adjudication process to determine the nature and extent of the offense.
    • Adjudicating officers have the authority to decide on penalties and confiscation.
  5. Appeals:
    • Individuals aggrieved by the decisions of adjudicating officers have the right to appeal to higher forums, including the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) and the High Court.

It’s crucial to emphasize that smuggling is a serious offense, and penalties can vary based on factors such as the quantity and value of the smuggled goods. Additionally, changes in laws or regulations may have occurred since my last update. For the most accurate and up-to-date information, it is recommended to consult with legal experts or refer to the latest versions of relevant legal texts and notifications. For customs Act matters you may contact Advocate Paresh M Modi on mobile no. 9925002031, or mail on”advocatepmmodi@gmail.com

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भारत में सोने की तस्करी मामले के वकील | 9925002031 | गुजरात भारत में सर्वश्रेष्ठ कस्टम एक्ट वकील | वकील परेश एम मोदी

गुजरात अहमदाबाद में मेरे नजदीक सर्वश्रेष्ठ वकील | 9925002031 | भारत मे एरपोर्ट के उपर सोने की तस्करी मामले के वकील ।  परेश एम मोदी

अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद जिले में व्यक्तियों और व्यवसायों की कानूनी जरूरतों को पूरा करने वाले एक प्रसिद्ध और उच्च कुशल वकील, एडवोकेट परेश एम मोदी की कानूनी विशेषज्ञता में आपका स्वागत है। कानून के विभिन्न क्षेत्रों में फैले विविध अभ्यास के साथ,

अधिवक्ता परेश एम मोदी को व्यापक कानूनी समाधान प्रदान करने में उनकी दक्षता के लिए पहचाना जाता है।

यहां विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों का अवलोकन दिया गया है:

 

  1. कानूनी सलाहकार और सलाहकार: एक अनुभवी कानूनी सलाहकार के रूप में, अधिवक्ता परेश एम मोदी कानूनी मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रणनीतिक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहक कानून के अनुपालन में सूचित निर्णय लें।

 

  1. चेक रिटर्न केस वकालत (एनआई अधिनियम 138 मामले): अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता, वकील परेश एम मोदी परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) धारा 138 की जटिलताओं को सुलझाने में उत्कृष्ट हैं।

 

  1. वैवाहिक और पारिवारिक कानून: वैवाहिक विवादों, विवाह और तलाक के मामलों और विभिन्न पारिवारिक कानून मामलों पर ध्यान देने के साथ, एडॅवोकेट परेश एम मोदी अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए दयालु लेकिन मुखर प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

 

  1. संपत्ति का स्वामित्व और नागरिक कानून: चाहे वह संपत्ति के स्वामित्व विवादों को हल करना हो या नागरिक मुकदमेबाजी को संभालना हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी के पास कानूनी जटिलताओं को संबोधित करने और ग्राहकों के लिए अनुकूल परिणाम सुरक्षित करने की विशेषज्ञता है।

 

  1. साइबर अपराध रक्षा: डिजिटल युग में, अधिवक्ता परेश एम मोदी साइबर अपराध के आरोपों के खिलाफ ग्राहकों का बचाव करने में सबसे आगे हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए मजबूत कानूनी रणनीतियों की पेशकश करते हैं।

 

  1. ऋण वसूली और क्रेडिट कार्ड विवाद: वकील परेश एम मोदी ऋण वसूली में विशेषज्ञता रखते हैं, निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड विवादों, ऋण ईएमआई मुद्दों और वित्तीय मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

 

  1. आपराधिक बचाव: आपराधिक कानून पर ध्यान देने के साथ, अधिवक्ता परेश एम मोदी कई तरह के मामलों को संभालते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, हवाई अड्डे के अपराध, अवैध सोने की तस्करी और बहुत कुछ शामिल हैं।

 

  1. विल और वसीयत: वसीयत और विरासत के मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हुए, वकील परेश एम मोदी ग्राहकों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी संपत्ति की योजना बनाने और उसकी सुरक्षा करने में सहायता करते हैं।

 

  1. सहकारी हाउसिंग सोसायटी और एएमसी विवाद: अधिवक्ता परेश एम मोदी सहकारी हाउसिंग सोसायटी और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) से जुड़े विवादों से संबंधित कानूनी मुद्दों को संभालने में पारंगत हैं।

 

  1. भारत के हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के मामले: अधिवक्ता परेश एम मोदी भारत के किसी भी हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी से संबंधित कानूनी मुद्दों से निपटने में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वह आपको मानक के अनुसार कानूनी समाधान के साथ दंड मोचन शुल्क के साथ सोना वापस पाने में मदद कर सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के कानून.

 

भारत में सोने की तस्करी मामले के वकील | 9925002031 | गुजरात भारत में मेरे निकटतम सर्वश्रेष्ठ कस्टम एक्ट वकील | वकील परेश एम मोदी

भारत में, सोने की तस्करी एक आपराधिक अपराध है और विभिन्न कानूनों के तहत आती है। तस्करी और संबंधित अपराधों को संबोधित करने वाले प्रासंगिक अधिनियम और कानून में शामिल हैं:

  1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: सीमा शुल्क अधिनियम प्राथमिक कानून है जो भारत में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों, माल की निकासी की प्रक्रियाओं और तस्करी जैसे अपराधों के लिए दंड की रूपरेखा दी गई है।
  2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999: फेमा भारत में विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित है। सीमाओं के पार सोने की तस्करी को फेमा का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
  3. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002: यदि सोने की तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ी है, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में आ सकती है।
  4. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी): आईपीसी में चोरी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो सोने की तस्करी के मामलों में लागू हो सकते हैं।

सोने की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को जुर्माना और कारावास सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी तस्करी के सामान को जब्त कर सकते हैं। कानूनी परिणामों से बचने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे का पालन करना आवश्यक है।

यदि आपको सोने की तस्करी से संबंधित कोई चिंता या संदेह है, तो उचित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मामले की रिपोर्ट करने की सिफारिश की जाती है। गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और व्यक्तियों और पूरे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहां सोने की तस्करी के मामले हुए हैं

  1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DEL) – नई दिल्ली एरपोर्ट 
  2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीओएम) – मुंबई
  3. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीएलआर) – बेंगलुरु एरपोर्ट
  4. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एमएए) – चेन्नई एरपोर्ट
  5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीयू) – कोलकाता एरपोर्ट
  6. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (HYD) – हैदराबाद एरपोर्ट
  7. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीओके) – कोच्चि एरपोर्ट
  8. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एएमडी) – अहमदाबाद एरपोर्ट

कृपया ध्यान दें कि भारत में कई अन्य हवाई अड्डे भी हैं जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करते हैं। मेरे पिछले अपडेट के बाद से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थिति और संख्या बदल गई होगी

अहमदाबाद शहर में शामिल प्रमुख क्षेत्र:

  1. राणिप – नारणपुरा – वाडज:

अधिवक्ता परेश एम मोदी नारणपुरा के जीवंत इलाके में कानूनी जरूरतों को पूरा करते हैं, संपत्ति विवादों से लेकर वैवाहिक मुद्दों तक के मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं।

  1. मणिनगर – इसानपुर – घोडासर:

मणिनगर के हलचल भरे इलाके में, अधिवक्ता परेश एम मोदी आपराधिक बचाव, साइबर अपराध और पारिवारिक कानून में विशेषज्ञता के साथ जटिल कानूनी परिदृश्यों को सुलझाने में उत्कृष्ट हैं।

  1. सैटेलाइट – प्रह्लादनगर – आनंदनगर:

सैटेलाइट निवासी चेक रिटर्न मामलों, सहकारी आवास सोसायटी विवादों और अन्य जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करने वाले कुशल कानूनी परामर्श के लिए एडवोकेट परेश एम मोदी पर भरोसा कर सकते हैं।

  1. बोडकदेव – वस्त्रापुर – थलतेज:

अधिवक्ता परेश एम मोदी क्रेडिट कार्ड विवाद, ऋण वसूली और संपत्ति शीर्षक मामलों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए, बोदकदेव के निवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

  1. घाटलोडीया – सोला- साइंस सिटी:

अहमदाबाद के निवासियों के लिए, अधिवक्ता परेश एम मोदी विशेष कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम के मामले, हवाई अड्डे से संबंधित अपराध और कस्टम अधिनियम के मामले शामिल हैं।

  1. हवाई अड्डा रोड – शाहीबाग – आश्रम रोड:

अहमदाबाद  के निवासियों के लिए, अधिवक्ता परेश एम मोदी विशेष कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम के मामले, हवाई अड्डे से संबंधित अपराध, कस्टम अधिनियम के मामले और सोने की तस्करी के मामले शामिल हैं।

  1. सीजी रोड – नवरंगपुरा – आम्बावाड़ी:

नवरंगपुरा अहमदाबाद के  निवासी कुशल कानूनी सलाह के लिए एडवोकेट परेश एम मोदी पर भरोसा कर सकते हैं, जो चेक रिटर्न मामलों, व्यापार लेनदेन विवाद, सहकारी आवास सोसायटी विवादों और अन्य जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करते हैं।

अहमदाबाद जिले गुजरात में शामिल क्षेत्र:

  1. गांधीनगर:

गांधीनगर में एक प्रमुख कानूनी व्यक्ति के रूप में, अधिवक्ता परेश एम मोदी निषेध अधिनियम, नियमित जमानत मामलों और सहकारी आवास सोसायटी विवादों से जुड़े मामलों को संभालते हैं।

  1. सानंद:

साणंद गुजरात के औद्योगिक केंद्र में, वकील परेश एम मोदी संपत्ति विवादों, तलाक के मामलों और वसीयत और वसीयत मामलों से संबंधित कानूनी चिंताओं को संबोधित करते हैं।

  1. धोलका:

धोलका के निवासी चेक रिटर्न मामलों, साइबर अपराध मुद्दों और आपराधिक बचाव मामलों को संभालने में एडवोकेट परेश एम मोदी की विशेषज्ञता से लाभ उठा सकते हैं।

  1. मेहसाणा:

अधिवक्ता परेश एम मोदी मेहसाणा के निवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें पारिवारिक कानून, बैंकिंग मुद्दे और कस्टम अधिनियम मामलों सहित कानूनी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

  1. नडियाद:

ऐतिहासिक शहर नडियाद में, वकील परेश एम मोदी संपत्ति के स्वामित्व विवादों, क्रेडिट कार्ड विवादों और एफआईआर से संबंधित मामलों को संभालने में अपने कानूनी कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं।

कानूनी विशेषज्ञता:

– कानूनी सलाहकार और कानूनी सलाहकार:

अधिवक्ता परेश एम मोदी एक विश्वसनीय कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में रणनीतिक सलाह प्रदान करते हैं।

– चेक रिटर्न केस वकील – एनआई अधिनियम 138 मामले वकील:

अनादरित चेक से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखते हुए, अधिवक्ता परेश एम मोदी परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) धारा 138 की जटिलताओं को सुलझाने में उत्कृष्ट हैं।

वैवाहिक वकील और पारिवारिक कानून अधिवक्ता:

अधिवक्ता परेश एम मोदी वैवाहिक विवादों, विवाह और तलाक के मामलों और पारिवारिक कानून मामलों में दयालु लेकिन मुखर प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

– संपत्ति का शीर्षक और सिविल कानून वकील:

चाहे वह संपत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों को सुलझाना हो या नागरिक मुकदमेबाजी को संभालना हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी के पास कानूनी जटिलताओं को दूर करने की विशेषज्ञता है।

साइबर अपराध बचाव वकील:

अधिवक्ता परेश एम मोदी साइबर अपराध के आरोपों के खिलाफ ग्राहकों का बचाव करने में सबसे आगे हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए मजबूत कानूनी रणनीति पेश करते हैं।

ऋण वसूली और क्रेडिट कार्ड विवाद केस के वकील:

ऋण वसूली में विशेषज्ञता, अधिवक्ता परेश एम मोदी क्रेडिट कार्ड विवादों, ऋण ईएमआई मुद्दों और वित्तीय मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपराधिक बचाव वकील:

आपराधिक कानून पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, अधिवक्ता परेश एम मोदी कई तरह के मामलों को संभालते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, हवाई अड्डे के अपराध, अवैध सोने की तस्करी, हवाई अड्डों पर नशीली दवाओं की तस्करी और बहुत कुछ शामिल हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय के वकील:

एक अनुभवी व्यवसायी के रूप में, अधिवक्ता परेश एम मोदी गुजरात उच्च न्यायालय में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्चतम स्तर पर कानूनी विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

अनुभव, समर्पण और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को संयोजित करने वाले कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए, जटिल कानूनी परिदृश्य को सुलझाने में अधिवक्ता परेश एम मोदी को अपना विश्वसनीय कानूनी भागीदार मानें। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप वैयक्तिकृत और प्रभावी कानूनी समाधानों के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अपनी दक्षता के लिए, एडवोकेट परेश एम मोदी एक विश्वसनीय कानूनी सलाहकार और सलाहकार के रूप में खड़े हैं, जो व्यापक ग्राहकों को व्यापक समाधान प्रदान करते हैं।

आप एडवोकेट परेश एम. मोदी को उनके मोबाइल नंबर: 9925002031 पर कॉल कर सकते हैं और “advoatepmodi@gmail.com” पर ई-मेल कर सकते हैं।

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