NCLT Lawyers in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyers in Ahmedabad
The National Company Law Tribunal is a quasi-judicial body in India that adjudicates issues relating to Indian companies. Issue related to company, Finance, bankruptcy, Creditors, Debtors, Secured Loan, unsecured loan and many more fall in to the IBC- Known as The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Some disputes of IBC fall in to the DRT Tribunal- Debt Recovery Tribunal, DRAT Tribunal- Debt Recovery Appellate Tribunal, NCLT tribunal- National Company Law Tribunal, NCLAT Tribunal- National company Law Appellate Tribunal.
The central government has constituted NCLT under section 408 of the companies act 2013 (18 of 2013) w.e.f 01/06/2016. In the first face the ministry of corporate affairs have set up eleven benches, one principal bench at New Delhi and ten benches at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai, These benches headed by the president and 16 judicial members and 09 Technical members at different locations, Subsequently more members have joined and benches at Cuttack, Jaipur, Kochi, Amravati and Indore have been setup.
The NCLAT functions at a strength of 5 Courts, 4 at the Principal bench in new Delhi. The NCLT functions at a strength of 16 Benches including the Principal Bench in New Delhi. The NCLT and NCLAT are the judicial tribunals that exercise the jurisdictions previously vested on the High Courts.
The DRT tribunals are located in 39 places in India and DRAT Tribunals are located in 5 places in India, they are; Mumbai, Delhi, Kolkata, Allahabad and Chennai.
Basically, NCLT Tribunal and NACLAT Tribunal is taken care of issues like financial and operational creditors, debtors and liquidation related disputes of the company and many more issues related to companies act. In other words, Insolvency applications against the corporate persons who owes a debt to some creditors and defaults in making the payment to the creditors (financial or operational) shall be filed in the NCLT.
Advocate Paresh M Modi is a famous (National Company Law Tribunal) NCLT Lawyer in Ahmedabad Gujarat as well as DRT Lawyer in Ahmedabad Gujarat. Advocate Paresh M Modi is also Company Law Lawyer in Gujarat having experience and expertise in companies Act and business and Corporate Laws. He is the Best Lawyer near me for Civil Criminal and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Now Call or WhatsApp SMS and book the Appointment Of Advocate Paresh M Modi, Mobile: 9925002031
Expertise:
As an expert lawyer of NCLT we have great experience and expertise in matters pertaining to Companies Act and Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT) and other aspects of Business and Corporate Laws in India including incorporation of companies, Corporate restructuring, Applications under the Companies Act, 2013.
Offer:
As a law firm we are offering legal services @ NCLT Ahmedabad, The Insolvency and Bankruptcy Laws have a much-needed overhaul with the coming into force of the recent Insolvency & Bankruptcy Code in 2016. Our best Lawyers Indulges in providing with the advisories with respect to various facets of Insolvency & Bankruptcy Code such as legal advisory on corporate debts, insolvency crisis and other strategy for insolvency resolution.
Result or Benefits:
Our clients will get good services from specialized lawyer and Councilors, will get good guidance as well as result oriented based efforts and thus our good lawyer may be able to get you proper solutions under the Insolvency & Bankruptcy code either you are company or creditors or debtors.
As per latest news Government of India is going to replace the basic laws like Indian penal Code, Criminal Procedure code and The Evidence Act, which are the basic laws in India and it will make effect on the corporate sector and company’s law also.
In Gujarat, Advocate Paresh M Modi is the best NCLT and DRT lawyer in Ahmedabad among the NCLT and DRT lawyers in Ahmedabad. He is the Best Lawyer near me for Criminal Cases Civil Cases and Family Matters in Ahmedabad Gujarat.
Call Now: 9925002031.
अहमदाबाद में एनसीएलटी वकील | 9925002031
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। कंपनी, वित्त, दिवालियापन, लेनदारों, देनदारों, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण और कई अन्य से संबंधित मुद्दे IBC में आते हैं – जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के रूप में जाना जाता है। IBC के कुछ विवाद DRT ट्रिब्यूनल में आते हैं – ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, डीआरएटी ट्रिब्यूनल- ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल।
केंद्र सरकार ने 01/06/2016 से कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत एनसीएलटी का गठन किया है। पहले चरण में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ग्यारह पीठें स्थापित की हैं, एक प्रधान पीठ नई दिल्ली में और दस पीठें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में, इन पीठों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। और विभिन्न स्थानों पर 16 न्यायिक सदस्य और 09 तकनीकी सदस्य, इसके बाद और अधिक सदस्य शामिल हुए और कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में पीठें स्थापित की गईं।
एनसीएलएटी 5 न्यायालयों में कार्य करता है, जिनमें से 4 नई दिल्ली में प्रधान पीठ में हैं। एनसीएलटी नई दिल्ली में प्रधान पीठ सहित 16 पीठों के साथ कार्य करता है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जो पहले उच्च न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं।
DRT ट्रिब्यूनल भारत में 39 स्थानों पर स्थित हैं और DRAT ट्रिब्यूनल भारत में 5 स्थानों पर स्थित हैं, वे हैं; मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद और चेन्नई।
मूल रूप से, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल और एनएसीएलएटी ट्रिब्यूनल कंपनी के वित्तीय और परिचालन लेनदारों, देनदारों और परिसमापन संबंधी विवादों और कंपनी अधिनियम से संबंधित कई अन्य मुद्दों जैसे मुद्दों का ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन कॉरपोरेट व्यक्तियों पर कुछ लेनदारों का कर्ज बकाया है और जो लेनदारों (वित्तीय या परिचालन) को भुगतान करने में चूक करते हैं, उनके खिलाफ दिवालिया आवेदन एनसीएलटी में दायर किए जाएंगे।
एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद गुजरात में एक प्रसिद्ध (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) एनसीएलटी वकील और साथ ही अहमदाबाद गुजरात में डीआरटी वकील हैं। एडवोकेट परेश एम मोदी गुजरात में कंपनी लॉ वकील भी हैं, जिनके पास कंपनी अधिनियम और व्यवसाय और कॉर्पोरेट कानूनों में अनुभव और विशेषज्ञता है।
वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं। अब कॉल या व्हाट्सएप एसएमएस करें और वकील परेश एम मोदी की नियुक्ति बुक करें, मोबाइल: 9925002031
विशेषज्ञता:
एनसीएलटी के एक विशेषज्ञ वकील के रूप में हमारे पास राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कंपनी अधिनियम, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) से संबंधित मामलों और कंपनियों के निगमन सहित भारत में व्यापार और कॉर्पोरेट कानूनों के अन्य पहलुओं में बहुत अच्छा अनुभव और विशेषज्ञता है। पुनर्गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवेदन।
प्रस्ताव:
एक कानूनी फर्म के रूप में हम एनसीएलटी अहमदाबाद में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, 2016 में हालिया दिवाला और दिवालियापन संहिता के लागू होने के साथ दिवाला और दिवालियापन कानूनों में बहुत जरूरी बदलाव आया है। हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील दिवाला और दिवालियापन संहिता के विभिन्न पहलुओं जैसे कॉर्पोरेट ऋणों पर कानुनी सलाह, दिवाला संकट और दिवाला समाधान के लिए अन्य रणनीति के संबंध में सलाह प्रदान करने में शामिल हैं।
परिणाम या लाभ:
हमारे ग्राहकों को विशेषज्ञ वकील और पार्षदों से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन के साथ-साथ परिणामोन्मुखी प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार, चाहे आप कंपनी हों या लेनदार या देनदार, हमारे अच्छे वकील आपको दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत उचित समाधान दिलाने में सक्षम हो सकते हैं,
नवीनतम समाचारों के अनुसार भारत सरकार भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे बुनियादी कानूनों को बदलने जा रही है, जो भारत में बुनियादी कानून हैं और इसका प्रभाव कॉर्पोरेट क्षेत्र और कंपनी के कानून पर भी पड़ेगा।
गुजरात में, एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद के कॉर्पोरेट वकीलों में सबसे अच्छे कॉर्पोरेट वकील हैं। वह अहमदाबाद गुजरात में आपराधिक मामलों, सिविल मामलों और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे निकट सर्वश्रेष्ठ वकील हैं।
अभी कॉल करें: 9925002031
અમદાવાદમાં NCLT વકીલ | 9925002031
નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ એ ભારતમાં અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થા છે જે ભારતીય કંપનીઓને લગતા મુદ્દાઓ પર નિર્ણય કરે છે. કંપની, ફાઇનાન્સ, નાદારી, લેણદારો, દેવાદારો, સિક્યોર્ડ લોન, અસુરક્ષિત લોન અને બીજા ઘણાને લગતા મુદ્દાઓ IBC- ધ ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ, 2016 તરીકે ઓળખાય છે. IBC ના કેટલાક વિવાદો DRT ટ્રિબ્યુનલમાં આવે છે- ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલ, ડીઆરએટી ટ્રિબ્યુનલ- ડેટ રિકવરી એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલએટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ.
કેન્દ્ર સરકારે 01/06/2016 થી કંપની અધિનિયમ 2013 (2013 ના 18) ની કલમ 408 હેઠળ NCLTની રચના કરી છે. પ્રથમ ચહેરામાં કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે અગિયાર બેન્ચની સ્થાપના કરી છે, નવી દિલ્હીમાં એક મુખ્ય બેન્ચ અને નવી દિલ્હી, અમદાવાદ, બેંગલુરુ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, કોલકાતા અને મુંબઈમાં દસ બેન્ચ છે, આ બેન્ચનું નેતૃત્વ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. અને વિવિધ સ્થળોએ 16 ન્યાયિક સભ્યો અને 09 ટેકનિકલ સભ્યો, ત્યારબાદ વધુ સભ્યો જોડાયા છે અને કટક, જયપુર, કોચી, અમરાવતી અને ઈન્દોર ખાતે બેન્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.
NCLAT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપાલ બેન્ચમાં 5 કોર્ટ, 4ની તાકાતથી કાર્ય કરે છે. NCLT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપલ બેન્ચ સહિત 16 બેન્ચની મજબૂતાઈ પર કામ કરે છે. એનસીએલટી અને એનસીએલએટી એ ન્યાયિક ટ્રિબ્યુનલ્સ છે જે અગાઉ ઉચ્ચ અદાલતોને સોંપવામાં આવેલા અધિકારક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરે છે.
DRT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 39 સ્થળોએ સ્થિત છે અને DRAT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 5 સ્થળોએ સ્થિત છે, તે છે; મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, અલ્હાબાદ અને ચેન્નાઈ.
મૂળભૂત રીતે, NCLT ટ્રિબ્યુનલ અને NACLAT ટ્રિબ્યુનલને નાણાકીય અને ઓપરેશનલ લેણદારો, દેવાદારો અને કંપનીના લિક્વિડેશન સંબંધિત વિવાદો અને કંપની અધિનિયમ સંબંધિત ઘણા વધુ મુદ્દાઓ જેવા મુદ્દાઓની કાળજી લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કોર્પોરેટ વ્યક્તિઓ સામે નાદારીની અરજીઓ કે જેઓ કેટલાક લેણદારોને દેવું લે છે અને લેણદારોને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કરે છે (નાણાકીય અથવા ઓપરેશનલ) એનસીએલટીમાં ફાઇલ કરવામાં આવશે.
એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ ગુજરાતમાં જાણીતા (નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ) NCLT વકીલ તેમજ અમદાવાદ ગુજરાતમાં DRT વકીલ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગુજરાતમાં કંપની કાયદાના વકીલ પણ છે તેઓ કંપની એક્ટ અને બિઝનેસ અને કોર્પોરેટ કાયદામાં અનુભવ અને કુશળતા ધરાવે છે.
તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો અથવા WhatsApp SMS કરો અને એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો, મોબાઇલઃ 9925002031
નિપુણતા:
NCLTના નિષ્ણાત વકીલ તરીકે અમારી પાસે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) સમક્ષ કંપની એક્ટ, ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (IBC) ને લગતી બાબતોમાં અને ભારતમાં વ્યાપાર અને કોર્પોરેટ કાયદાના અન્ય પાસાઓ, જેમાં કંપનીઓ, કોર્પોરેટના સમાવેશનો સમાવેશ થાય છે તેમાં ઘણો અનુભવ અને કુશળતા છે. પુનઃરચના, કંપની એક્ટ, 2013 હેઠળની અરજીઓ.
ઓફર:
કાનૂની પેઢી તરીકે અમે કાનૂની સેવાઓ @NCLT અમદાવાદ ઑફર કરી રહ્યા છીએ, 2016માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી કોડના અમલમાં આવતા નાદારી અને નાદારી કાયદામાં ખૂબ જ જરૂરી ફેરફાર છે. કાયદાકીય પેઢી તરીકે અમે NCLT અમદાવાદ @ કાનૂની સેવાઓ પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ, નાદારી અને નાદારી કાયદામાં 2016 માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી સંહિતા અમલમાં આવવાથી ખૂબ જ જરૂરી છે. અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો નાદારી અને નાદારી કોડના વિવિધ પાસાઓ જેમ કે કોર્પોરેટ દેવા પર કાનૂની સલાહ, નાદારી કટોકટી અને નાદારીના ઉકેલ માટેની અન્ય વ્યૂહરચના અંગે સલાહ આપવામાં આવે છે.
પરિણામ અથવા લાભો:
અમારા ગ્રાહકોને વિશિષ્ટ વકીલ અને કાઉન્સિલરો પાસેથી સારી સેવાઓ મળશે, સારું માર્ગદર્શન તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયાસો મળશે અને આમ અમારા સારા વકીલ તમને નાદારી અને નાદારી કોડ હેઠળ યોગ્ય ઉકેલો મેળવી શકશે, કાં તો તમે કંપની છો અથવા લેણદાર અથવા દેવાદાર છો. .
નવીનતમ સમાચાર મુજબ ભારત સરકાર ભારતીય દંડ સંહિતા, ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ અને એવિડન્સ એક્ટ જેવા મૂળભૂત કાયદાઓને બદલવા જઈ રહી છે, જે ભારતમાં મૂળભૂત કાયદા છે અને તે કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર અને કંપનીના કાયદા પર પણ અસર કરશે.
ગુજરાતમાં, અમદાવાદના NCLT and DRT વકીલોમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ NCLT and DRT વકીલ છે. અમદાવાદ ગુજરાતમાં ક્રિમિનલ કેસ સિવિલ કેસો અને ફેમિલી મેટર માટે તેઓ મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.
હવે કૉલ કરો: 9925002031.
