Categories Advocate, Corporate Lawyer

NCLT Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyer in Ahmedabad

NCLT Lawyers in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyers in Ahmedabad

 The National Company Law Tribunal is a quasi-judicial body in India that adjudicates issues relating to Indian companies. Issue related to company, Finance, bankruptcy, Creditors, Debtors, Secured Loan, unsecured loan and many more fall in to the IBC- Known as The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Some disputes of IBC fall in to the DRT Tribunal- Debt Recovery Tribunal, DRAT Tribunal- Debt Recovery Appellate Tribunal, NCLT tribunal- National Company Law Tribunal, NCLAT Tribunal- National company Law Appellate Tribunal.

The central government has constituted NCLT under section 408 of the companies act 2013 (18 of 2013) w.e.f 01/06/2016. In the first face the ministry of corporate affairs have set up eleven benches, one principal bench at New Delhi and ten benches at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai, These benches headed by the president and 16 judicial members and 09 Technical members at different locations, Subsequently more members have joined and benches at Cuttack, Jaipur, Kochi, Amravati and Indore have been setup.

The NCLAT functions at a strength of 5 Courts, 4 at the Principal bench in new Delhi. The NCLT functions at a strength of 16 Benches including the Principal Bench in New Delhi. The NCLT and NCLAT are the judicial tribunals that exercise the jurisdictions previously vested on the High Courts.

The DRT tribunals are located in 39 places in India and DRAT Tribunals are located in 5 places in India, they are; Mumbai, Delhi, Kolkata, Allahabad and Chennai.

Basically, NCLT Tribunal and NACLAT Tribunal is taken care of issues like financial and operational creditors, debtors and liquidation related disputes of the company and many more issues related to companies act. In other words, Insolvency applications against the corporate persons who owes a debt to some creditors and defaults in making the payment to the creditors (financial or operational) shall be filed in the NCLT.

Advocate Paresh M Modi is a famous (National Company Law Tribunal) NCLT Lawyer in Ahmedabad Gujarat as well as DRT Lawyer in Ahmedabad Gujarat. Advocate Paresh M Modi is also Company Law Lawyer in Gujarat having experience and expertise in companies Act and business and Corporate Laws. He is the Best Lawyer near me for Civil Criminal and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Now Call or WhatsApp SMS and book the Appointment Of Advocate Paresh M Modi, Mobile: 9925002031

Expertise:

As an expert lawyer of NCLT we have great experience and expertise in matters pertaining to Companies Act and Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT) and other aspects of Business and Corporate Laws in India including incorporation of companies, Corporate restructuring, Applications under the Companies Act, 2013.

Offer:

As a law firm we are offering legal services @ NCLT Ahmedabad, The Insolvency and Bankruptcy Laws have a much-needed overhaul with the coming into force of the recent Insolvency & Bankruptcy Code in 2016. Our best Lawyers Indulges in providing with the advisories with respect to various facets of Insolvency & Bankruptcy Code such as legal advisory on corporate debts, insolvency crisis and other strategy for insolvency resolution.

Result or Benefits:

Our clients will get good services from specialized lawyer and Councilors, will get good guidance as well as result oriented based efforts and thus our good lawyer may be able to get you proper solutions under the Insolvency & Bankruptcy code either you are company or creditors or debtors.

As per latest news Government of India is going to replace the basic laws like Indian penal Code, Criminal Procedure code and The Evidence Act, which are the basic laws in India and it will make effect on the corporate sector and company’s law also.

In Gujarat, Advocate Paresh M Modi is the best NCLT and DRT lawyer in Ahmedabad among the NCLT and DRT lawyers in Ahmedabad. He is the Best Lawyer near me for Criminal Cases Civil Cases and Family Matters in Ahmedabad Gujarat.

Call Now: 9925002031.

अहमदाबाद में एनसीएलटी वकील | 9925002031

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। कंपनी, वित्त, दिवालियापन, लेनदारों, देनदारों, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण और कई अन्य से संबंधित मुद्दे IBC में आते हैं – जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के रूप में जाना जाता है। IBC के कुछ विवाद DRT ट्रिब्यूनल में आते हैं – ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, डीआरएटी ट्रिब्यूनल- ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल।

केंद्र सरकार ने 01/06/2016 से कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत एनसीएलटी का गठन किया है। पहले चरण में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ग्यारह पीठें स्थापित की हैं, एक प्रधान पीठ नई दिल्ली में और दस पीठें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में, इन पीठों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। और विभिन्न स्थानों पर 16 न्यायिक सदस्य और 09 तकनीकी सदस्य, इसके बाद और अधिक सदस्य शामिल हुए और कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में पीठें स्थापित की गईं।

एनसीएलएटी 5 न्यायालयों में कार्य करता है, जिनमें से 4 नई दिल्ली में प्रधान पीठ में हैं। एनसीएलटी नई दिल्ली में प्रधान पीठ सहित 16 पीठों के साथ कार्य करता है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जो पहले उच्च न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं।

DRT ट्रिब्यूनल भारत में 39 स्थानों पर स्थित हैं और DRAT ट्रिब्यूनल भारत में 5 स्थानों पर स्थित हैं, वे हैं; मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद और चेन्नई।

मूल रूप से, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल और एनएसीएलएटी ट्रिब्यूनल कंपनी के वित्तीय और परिचालन लेनदारों, देनदारों और परिसमापन संबंधी विवादों और कंपनी अधिनियम से संबंधित कई अन्य मुद्दों जैसे मुद्दों का ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन कॉरपोरेट व्यक्तियों पर कुछ लेनदारों का कर्ज बकाया है और जो लेनदारों (वित्तीय या परिचालन) को भुगतान करने में चूक करते हैं, उनके खिलाफ दिवालिया आवेदन एनसीएलटी में दायर किए जाएंगे।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद गुजरात में एक प्रसिद्ध (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) एनसीएलटी वकील और साथ ही अहमदाबाद गुजरात में डीआरटी वकील हैं। एडवोकेट परेश एम मोदी गुजरात में कंपनी लॉ वकील भी हैं, जिनके पास कंपनी अधिनियम और व्यवसाय और कॉर्पोरेट कानूनों में अनुभव और विशेषज्ञता है।

वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं। अब कॉल या व्हाट्सएप एसएमएस करें और वकील परेश एम मोदी की नियुक्ति बुक करें, मोबाइल: 9925002031

विशेषज्ञता:

एनसीएलटी के एक विशेषज्ञ वकील के रूप में हमारे पास राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कंपनी अधिनियम, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) से संबंधित मामलों और कंपनियों के निगमन सहित भारत में व्यापार और कॉर्पोरेट कानूनों के अन्य पहलुओं में बहुत अच्छा अनुभव और विशेषज्ञता है। पुनर्गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवेदन।

प्रस्ताव:

एक कानूनी फर्म के रूप में हम एनसीएलटी अहमदाबाद में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, 2016 में हालिया दिवाला और दिवालियापन संहिता के लागू होने के साथ दिवाला और दिवालियापन कानूनों में बहुत जरूरी बदलाव आया है। हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील दिवाला और दिवालियापन संहिता के विभिन्न पहलुओं जैसे कॉर्पोरेट ऋणों पर कानुनी सलाह, दिवाला संकट और दिवाला समाधान के लिए अन्य रणनीति के संबंध में सलाह प्रदान करने में शामिल हैं।

परिणाम या लाभ:

हमारे ग्राहकों को विशेषज्ञ वकील और पार्षदों से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन के साथ-साथ परिणामोन्मुखी प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार, चाहे आप कंपनी हों या लेनदार या देनदार, हमारे अच्छे वकील आपको दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत उचित समाधान दिलाने में सक्षम हो सकते हैं,

नवीनतम समाचारों के अनुसार भारत सरकार भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे बुनियादी कानूनों को बदलने जा रही है, जो भारत में बुनियादी कानून हैं और इसका प्रभाव कॉर्पोरेट क्षेत्र और कंपनी के कानून पर भी पड़ेगा।

गुजरात में, एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद के कॉर्पोरेट वकीलों में सबसे अच्छे कॉर्पोरेट वकील हैं। वह अहमदाबाद गुजरात में आपराधिक मामलों, सिविल मामलों और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे निकट सर्वश्रेष्ठ वकील हैं।

अभी कॉल करें: 9925002031

અમદાવાદમાં NCLT વકીલ | 9925002031

નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ એ ભારતમાં અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થા છે જે ભારતીય કંપનીઓને લગતા મુદ્દાઓ પર નિર્ણય કરે છે. કંપની, ફાઇનાન્સ, નાદારી, લેણદારો, દેવાદારો, સિક્યોર્ડ લોન, અસુરક્ષિત લોન અને બીજા ઘણાને લગતા મુદ્દાઓ IBC- ધ ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ, 2016 તરીકે ઓળખાય છે. IBC ના કેટલાક વિવાદો DRT ટ્રિબ્યુનલમાં આવે છે- ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલ, ડીઆરએટી ટ્રિબ્યુનલ- ડેટ રિકવરી એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલએટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ.

કેન્દ્ર સરકારે 01/06/2016 થી કંપની અધિનિયમ 2013 (2013 ના 18) ની કલમ 408 હેઠળ NCLTની રચના કરી છે. પ્રથમ ચહેરામાં કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે અગિયાર બેન્ચની સ્થાપના કરી છે, નવી દિલ્હીમાં એક મુખ્ય બેન્ચ અને નવી દિલ્હી, અમદાવાદ, બેંગલુરુ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, કોલકાતા અને મુંબઈમાં દસ બેન્ચ છે, આ બેન્ચનું નેતૃત્વ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. અને વિવિધ સ્થળોએ 16 ન્યાયિક સભ્યો અને 09 ટેકનિકલ સભ્યો, ત્યારબાદ વધુ સભ્યો જોડાયા છે અને કટક, જયપુર, કોચી, અમરાવતી અને ઈન્દોર ખાતે બેન્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

NCLAT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપાલ બેન્ચમાં 5 કોર્ટ, 4ની તાકાતથી કાર્ય કરે છે. NCLT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપલ બેન્ચ સહિત 16 બેન્ચની મજબૂતાઈ પર કામ કરે છે. એનસીએલટી અને એનસીએલએટી એ ન્યાયિક ટ્રિબ્યુનલ્સ છે જે અગાઉ ઉચ્ચ અદાલતોને સોંપવામાં આવેલા અધિકારક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરે છે.

DRT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 39 સ્થળોએ સ્થિત છે અને DRAT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 5 સ્થળોએ સ્થિત છે, તે છે; મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, અલ્હાબાદ અને ચેન્નાઈ.

મૂળભૂત રીતે, NCLT ટ્રિબ્યુનલ અને NACLAT ટ્રિબ્યુનલને નાણાકીય અને ઓપરેશનલ લેણદારો, દેવાદારો અને કંપનીના લિક્વિડેશન સંબંધિત વિવાદો અને કંપની અધિનિયમ સંબંધિત ઘણા વધુ મુદ્દાઓ જેવા મુદ્દાઓની કાળજી લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કોર્પોરેટ વ્યક્તિઓ સામે નાદારીની અરજીઓ કે જેઓ કેટલાક લેણદારોને દેવું લે છે અને લેણદારોને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કરે છે (નાણાકીય અથવા ઓપરેશનલ) એનસીએલટીમાં ફાઇલ કરવામાં આવશે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ ગુજરાતમાં જાણીતા (નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ) NCLT વકીલ તેમજ અમદાવાદ ગુજરાતમાં DRT વકીલ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગુજરાતમાં કંપની કાયદાના વકીલ પણ છે તેઓ કંપની એક્ટ અને બિઝનેસ અને કોર્પોરેટ કાયદામાં અનુભવ અને કુશળતા ધરાવે છે.

તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો અથવા WhatsApp SMS કરો અને એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો, મોબાઇલઃ 9925002031

નિપુણતા:

NCLTના નિષ્ણાત વકીલ તરીકે અમારી પાસે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) સમક્ષ કંપની એક્ટ, ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (IBC) ને લગતી બાબતોમાં અને ભારતમાં વ્યાપાર અને કોર્પોરેટ કાયદાના અન્ય પાસાઓ, જેમાં કંપનીઓ, કોર્પોરેટના સમાવેશનો સમાવેશ થાય છે તેમાં ઘણો અનુભવ અને કુશળતા છે. પુનઃરચના, કંપની એક્ટ, 2013 હેઠળની અરજીઓ.

ઓફર:

કાનૂની પેઢી તરીકે અમે કાનૂની સેવાઓ @NCLT અમદાવાદ ઑફર કરી રહ્યા છીએ, 2016માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી કોડના અમલમાં આવતા નાદારી અને નાદારી કાયદામાં ખૂબ જ જરૂરી ફેરફાર છે. કાયદાકીય પેઢી તરીકે અમે NCLT અમદાવાદ @ કાનૂની સેવાઓ પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ, નાદારી અને નાદારી કાયદામાં 2016 માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી સંહિતા અમલમાં આવવાથી ખૂબ જ જરૂરી છે. અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો નાદારી અને નાદારી કોડના વિવિધ પાસાઓ જેમ કે કોર્પોરેટ દેવા પર કાનૂની સલાહ, નાદારી કટોકટી અને નાદારીના ઉકેલ માટેની અન્ય વ્યૂહરચના અંગે સલાહ આપવામાં આવે છે.

પરિણામ અથવા લાભો:

અમારા ગ્રાહકોને વિશિષ્ટ વકીલ અને કાઉન્સિલરો પાસેથી સારી સેવાઓ મળશે, સારું માર્ગદર્શન તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયાસો મળશે અને આમ અમારા સારા વકીલ તમને નાદારી અને નાદારી કોડ હેઠળ યોગ્ય ઉકેલો મેળવી શકશે, કાં તો તમે કંપની છો અથવા લેણદાર અથવા દેવાદાર છો. .

નવીનતમ સમાચાર મુજબ ભારત સરકાર ભારતીય દંડ સંહિતા, ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ અને એવિડન્સ એક્ટ જેવા મૂળભૂત કાયદાઓને બદલવા જઈ રહી છે, જે ભારતમાં મૂળભૂત કાયદા છે અને તે કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર અને કંપનીના કાયદા પર પણ અસર કરશે.

ગુજરાતમાં, અમદાવાદના NCLT and DRT વકીલોમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ NCLT and DRT વકીલ છે. અમદાવાદ ગુજરાતમાં ક્રિમિનલ કેસ સિવિલ કેસો અને ફેમિલી મેટર માટે તેઓ મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

હવે કૉલ કરો: 9925002031.

Categories Criminal Cases

Best Lawyer In Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Top Advocate in Ahmedabad Gujarat | Lawyers Near me in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Best Lawyer In Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Top Advocate in Ahmedabad Gujarat | Lawyers Near me in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

As a Top criminal lawyer in Ahmedabad Gujarat Advocate Paresh M Modi may guide you for your Criminal Cases and Civil Cases on the basis of the Indian Evidence Act, 1972

The Indian Evidence Act,1872

Lawyer for Loan EMI Issue in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate for Loan installment Problems in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Section-80. Presumption as to documents produced as record of evidence.—

Whenever any document is produced before any Court, purporting to be a record or memorandum of the evidence, or of any part of the evidence, given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence, or to be a statement or confession by any prisoner or accused person, taken in accordance with law, and purporting to be signed by any Judge or Magistrate, or by any such officer as aforesaid, the Court shall presume—

Cyber Crime Lawyer in Ahmedabad Gujarat India | 9925002031 | Best Criminal Vakil in Ahmedabad Gujarat | Best Civil Vakil in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

that the document is genuine; that any statements as to the circumstances under which it was taken, purporting to be made by the person signing it, are true, and that such evidence, statement or confession was duly taken.

Lawyers near me in Ahmedabad for Money Recovery | 9925002031 | Advocates Near me in Ahmedabad for Loan Recovery | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the well-known Criminal and Civil Lawyer among the Top Criminal Lawyers and Civil Advocates in Gujarat, for your Family Matters, Ancestral Property case, cheque Bounce Case, Divorce Case, title Dispute Case, Property Disputes, Bail Matters, Maintenance Case, Domestic Violence Case, Atrocity Case, POCSO Case, PASA Act Case, Anti-Corruption Case, you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.

Top Criminal Lawyers In Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Best Criminal Advocates in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is taking care of such Act Cases out of below mentioned 256 Acts (Bare Acts)

  1. Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016
  2. Administrative Tribunals Act, 1985
  3. Advocates Act, 1961
  4. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
  5. Air Force Act, 1950
  6. Aircraft Act, 1934
  7. Airports Authority of India Act, 1994
  8. Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958
  9. Anti-Hijacking Act, 2016
  10. Apprentices Act, 1961
  11. Arbitration and Conciliation Act, 1996
  12. Armed Forces (Special Powers) Act, 1958
  13. Armed Forces Tribunal Act, 2007
  14. Arms Act, 1959
  15. Army Act, 1950
  16. Banker’s Books Evidence Act, 1891
  17. Banking Regulation Act, 1949
  18. Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019
  19. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
  20. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
  21. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
  22. Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020
  23. Biological Diversity Act, 2002
  24. Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015
  25. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
  26. Border Security Force Act, 1968
  27. Bureau of Indian Standards Act, 2016
  28. Cantonments Act, 2006
  29. Carrier Laws Including Carriage by Road Act, 2007, Carriage by Air, 1972 and Carriage by Good by Sea 1925
  30. Central Motor Vehicles Rules, 1989
  31. Central Sales Tax Act, 1956
  32. Charitable and Religious Trusts Act, 1920
  33. Chemical Weapons Convention Act, 2000
  34. Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
  35. Christian Marriage Act, 1872
  36. Citizenship Act, 1955
  37. Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010
  38. Code of Civil Procedure, 1908
  39. Coinage Act, 2011
  40. Collection of Statistics Act, 2008
  41. Commercial Courts Act, 2015
  42. Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005
  43. Commissions of Inquiry Act, 1952
  44. Commissions of Sati (Prevention) Act, 1987
  45. Companies Act, 2013 (Large)
  46. Compensatory Afforestation Fund Act, 2016
  47. Competition Act, 2002
  48. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
  49. Constitution of India
  50. Consumer Protection Act, 2019
  51. Contempt of Courts Act, 1971
  52. Contract Act, 1872
  53. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
  54. Copyright Act, 1957,
  55. Court Fees Act, 1870
  56. Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005
  57. Customs Act, 1962
  58. Criminal Manual (Large)
  59. Criminal Procedure Code, 1973
  60. Delhi High Court Act, 1966 with Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018
  61. Delimitation Act, 2002
  62. Dentists Act, 1948
  63. Depositories Act, 1996
  64. Designs Act, 2000
  65. Digital Personal Data Protection Act, 2023
  66. Disaster Management Act, 2005
  67. Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939
  68. Divorce Act, 1869
  69. Dowry Prohibition Act, 1961
  70. Drugs and Cosmetics Act, 1940 with Cosmetics Rules, 1945
  71. Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954
  72. Easements Act, 1882
  73. Electricity Act, 2003
  74. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950
  75. Emigration Act, 1983
  76. Employees Compensation Act, 1923
  77. Employees Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952
  78. Employee’s State Insurance Act, 1948
  79. Enemy Property Act, 1968
  80. Energy Conservation Act, 2001
  81. Environment (Protection) Act, 1986
  82. Essential Commodities Act, 1955
  83. Explosives Act, 1884
  84. Evidence Act, 1872
  85. Factories Act, 1948
  86. Family Courts Act, 1984
  87. Fatal Accidents Act, 1855
  88. Food Safety and Standards Act, 2006
  89. Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010
  90. Foreign Exchange Management Act, 1999 along with Rules and Regulations
  91. Foreign Marriage Act, 1969
  92. Foreigners Act, 1946
  93. Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
  94. Forest Act, 1927
  95. Fugitive Economic Offenders Act, 2018
  96. Gas Cylinders Rules, 2016
  97. General Clauses Act, 1897
  98. Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999
  99. Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991
  100. Government Securities Act, 2006
  101. Gram Nyayalayas Act, 2008
  102. Guardians and Wards Act, 1890
  103. Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956
  104. Hindu Marriage Act, 1955
  105. Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
  106. Hindu Succession Act, 1956
  107. Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017
  108. Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
  109. Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
  110. Indian Institutes of Management Act, 2017
  111. Indian Veterinary Council Act, 1984
  112. Industrial Disputes Act, 1947
  113. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
  114. Industrial Relations Code, 2020
  115. Industries (Development and Regulation) Act, 1951
  116. Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992
  117. Information Technology Act, 2000 along with Rules and Regulations
  118. Insecticides Act, 1968
  119. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
  120. Insurance Act, 1938
  121. Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999
  122. Insurance Rules 1939
  123. Interest Act, 1978
  124. Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
  125. Judges (Protection) Act, 1985
  126. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
  127. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016
  128. Legal Metrology Act, 2009
  129. Legislation of Muslim Law
  130. Legal Services Authorities Act, 1987
  131. Life Insurance Corporation Act, 1956
  132. Limitation Act, 1963
  133. Limited Liability Partnership Act, 2008
  134. Lokpal and Lokayuktas Act, 2013
  135. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
  136. Maternity Benefit Act, 1961
  137. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
  138. Mediation Act, 2023
  139. Mental Healthcare Act, 2017
  140. Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002
  141. Mines Act, 1952
  142. Motor Vehicles Act, 1988
  143. Multi-State Co-operation Societies Act, 2002
  144. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
  145. National Anti-Doping Agency (NADA)
  146. National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981
  147. National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004
  148. National Council for Teacher Education Act, 1993
  149. National Food Security Act, 2013
  150. National Forensic Sciences University Act, 2020
  151. National Green Tribunal Act, 2010
  152. National Highway Authority of India Act, 1988
  153. National Investigation Agency Act, 2008
  154. National Medical Commission Act, 2019
  155. National Security Act, 1980
  156. National Security Guard Act, 1986
  157. National Sports University Act, 2018
  158. National Waterways Act, 2016
  159. Negotiable Instruments Act, 1881
  160. New Legislation on Hindu Law
  161. Notaries Act, 1952
  162. Oaths Act, 1969
  163. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
  164. Official Languages Act, 1963
  165. Official Secrets Act, 1923
  166. Partition Act, 1893
  167. Partnership Act, 1932
  168. Passport Act, 1967
  169. Patents Act, 1970
  170. Payment and Settlement Systems Act, 2007
  171. Payment of Gratuity Act, 1972
  172. Penal Code, 1860
  173. Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013
  174. Petroleum Act, 1934
  175. Pharmacy Act, 1948
  176. Powers of Attorney Act, 1882
  177. Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994
  178. Press Council Act, 1978
  179. Prevention of Corruption Act, 1988
  180. Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
  181. Prevention of Damage to Public Property Act, 1984
  182. Prevention of Insults to National Honour Act, 1971
  183. Prevention of Money-Laundering Act, 2002
  184. Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005
  185. Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978
  186. Probation of Offenders Act, 1958
  187. Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988
  188. Prohibition of Child Marriage Act, 2006
  189. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
  190. Protection of Civil Rights Act, 1955
  191. Protection of Human Rights Act, 1993
  192. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
  193. Provident Funds Act, 1925
  194. Provincial Insolvency Act, 1920
  195. Public Gambling Act, 1867
  196. Public Liability Insurance Act, 1991
  197. Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971
  198. Public Provident Fund Act, 1968
  199. Public Records Act, 1993
  200. Railway Claims Tribunal Act, 1987
  201. Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966
  202. Railways Act, 1989
  203. Rashtriya Raksha University Act, 2020
  204. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
  205. Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993
  206. Regional Rural Banks Act, 1976
  207. Registration Act, 1908
  208. Registration of Births and Deaths Act, 1969
  209. Religious Endowments Act, 1863
  210. Repatriation of Prisoners Act, 2003
  211. Representation of the People Act, 1950
  212. Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952
  213. Reservation in Central Educational Institutions
  214. Reserve Bank of India Act, 1934
  215. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
  216. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
  217. Right to Information Act, 2005
  218. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
  219. Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988
  220. Sale of Goods Act, 1930
  221. Sarais Act, 1867
  222. Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
  223. Securities and Exchange Board of India Act, 1992
  224. Securities Contracts (Regulations) Act 1956
  225. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
  226. Seeds Act, 1966
  227. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
  228. Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956
  229. Small Industries Development Bank of India Act, 1989
  230. Social Security Code, 2020
  231. Special Marriage Act, 1954
  232. Specific Relief Act, 1963
  233. Stamp Act, 1899
  234. State Bank of India Act, 1955
  235. State Financial Corporations Act, 1951
  236. Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014
  237. Succession Act, 1925
  238. Suits Valuation Act, 1887
  239. Supreme Court Rules, 2013
  240. Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997
  241. Telegraph Act, 1885
  242. Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984
  243. Trade Marks Act, 1999
  244. Trade Unions Act, 1926
  245. Transfer of Property Act, 1882
  246. Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019
  247. Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994
  248. Trusts Act, 1882
  249. Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
  250. Wages Code, 2019
  251. Waqf Act, 1995
  252. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
  253. Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005
  254. Whistle Blowers Protection Act, 2014
  255. Wild Life (Protection) Act, 1972
  256. Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના ફોજદારી વકીલ તરીકે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, 1972ના આધારે તમારા ફોજદારી કેસો અને સિવિલ કેસો માટે તમને માર્ગદર્શન આપશે.

अहमदाबाद गुजरात में एक शीर्ष आपराधिक वकील के रूप में अधिवक्ता परेश एम मोदी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के आधार पर आपके आपराधिक मामलों और सिविल मामलों के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872

धारा 80. साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा-

जब कभी किसी न्यायालय के मद्वा कोइ्र ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, जिसका किसी न्यायिक ािर्यवाही में या, विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी आॅफिसर​ द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, तब न्यायालय उपधारित करेगा-
कि वह दस्तावेज असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में, जिसके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन, किसका उसका हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य है ताजा कि ऐसा साक्ष्य, कािन या संस्कृति सम्यक् रूप से ली गई थी।

In Ahmedabad, Best Lawyer of Gujarat High Court, Advocate Paresh M Modi is the well-known Criminal and Land Revenue Lawyer among the Top Criminal Lawyers in Gujarat, for your Property case, cheque Bounce Case, Divorce Case, title Dispute Case, Property Disputes, Bail Matters, Maintenance Case, Domestic Violence Case, you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment. He is the Advocate in Ahmedabad, Lawyer in Ahmedabad 

Categories Corporate Lawyer

How to Choose the Right Corporate Lawyer for Your Business

Corporate Lawyer In Ahmedabad

A corporate lawyer is a legal professional who specializes in advising corporations and businesses on a wide range of legal issues related to their operations and activities. Corporate lawyers may assist with legal matters such as contracts, employment law, intellectual property, mergers and acquisitions, and regulatory compliance.

Corporate autonomy refers to the ability of a corporation to manage its own affairs without undue interference from outside sources. This includes the ability to make decisions related to the corporation’s operations, financial management, and strategic direction.

Corporate cases can encompass a wide range of legal issues, including disputes between corporations, regulatory investigations, shareholder disputes, and breach of contract claims. Corporate lawyers may represent corporations in litigation, arbitration, and other legal proceedings.

The information content related to corporate law can include the legal framework governing corporations, the rights and responsibilities of corporate officers and directors, the procedures for resolving corporate disputes, and the regulatory requirements that must be followed by corporations in order to comply with applicable laws and regulations. Corporate lawyers may also provide guidance on non-legal issues related to corporate operations, such as risk management and corporate governance.

In addition to their legal expertise, corporate lawyers may also have knowledge of industry-specific issues and trends that can impact their clients. They may work closely with other professionals, such as accountants and financial advisors, to provide comprehensive legal and business advice to corporations and businesses. Overall, corporate lawyers play a critical role in helping corporations navigate the complex legal and regulatory landscape in order to achieve their business objectives.

Advocate Paresh M Modi is primarily known for his work as a corporate lawyer. As a legal professional with over 8 years of experience, he has worked with clients from a variety of industries and has advised on legal issues related to business operations and transactions.

In his role as a corporate lawyer, Advocate Modi has assisted clients with a wide range of legal matters, including business formation, contract negotiation, regulatory compliance, and corporate governance. He understands the complex legal and business issues that corporations face and works closely with clients to develop effective legal strategies that align with their business objectives.

Advocate Paresh M Modi also has experience with alternative dispute resolution methods such as arbitration and mediation, which can be useful in resolving corporate disputes in a timely and cost-effective manner. He is committed to providing high-quality legal services to his clients and strives to develop long-term relationships built on trust and mutual respect.

Overall, while Advocate Paresh M Modi is primarily known for his work as a family lawyer, he also has experience in corporate law and can provide comprehensive legal advice and representation to clients in this area.