Categories Advocate, Legal Disputes

Section 81-a of The Indian Evidence Act, 1872 | Advocate Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Section-81-A of The Indian Evidence Act, 1872- “Presumption as to Gazettes In electronic forms”

The Court shall presume the genuineness of every electronic record purporting to be the official Gazette or purporting to be electronic record directed by any Law to be kept by any person, if such electronic record is kept substantially in the form required by law and is produced form proper custody.

In Gujarat, Ahmedabad City you may get the details of the Indian Evidence Act Section 81 a, from the Best Criminal Advocate Paresh M Modi, he is the top Cheque Bounce Lawyer in Gujarat Ahmedabad, Call Now. 9925002031.

धारा 81-A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम – इलेक्ट्रानिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा —

न्यायालय, ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा, जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्यित है या जिसका ऐसा इलेक्ट्रानिक अभिलेख होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलेक्ट्रानिक अभिलेख सारतः उस रूप में रखा गया हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो।

गुजरात, अहमदाबाद शहर में आप सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील परेश एम मोदी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 81 ए का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, वह गुजरात अहमदाबाद में शीर्ष चेक बाउंस वकील हैं, अभी कॉल करें। 9925002031.

 

કલમ-81-ક. દસ્તાવેજી પુરાવા વિષે- ઇલેકટ્રોનિક સ્વરુપમાં ગેજેટો (રાજપત્રો) વિષે માની લેવા બાબત.

જે ઇલેકટ્રોનિક રેકર્ડ સત્તાવાર રાજપત્ર હોવાનુ અભિપ્રેત હોય અથવા કોઇ કાયદાના આદેશ દ્રારા કોઇ વ્યકિત દ્રારા રાખવામાં આવતા (જાળવવામાં આવતા) હોવાનું અભિપ્રેત હોય, જો તેવા ઇલેકટ્રોનિક રેકર્ડ કાયદા દ્રારા નિર્દિષ્ટ નમુનામાં નોંધપાત્ર રીતે રાખવામાં આવેલા હોય અને યોગ્ય કસ્ટડીમાંથી રજુ કરવામાં આવેલ હોય તો, એવા દરેક ઇલેકટ્રોનિક રેકર્ડ ખરાં હોવાનું ન્યાયાલયે માની લેવું જોઇશે.

ગુજરાત, અમદાવાદ શહેરમાં તમે ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ કલમ 81 a ની વિગતો મેળવી શકો છો, શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી પાસેથી, તેઓ ગુજરાતના ટોચના ચેક બાઉન્સ વકીલ છે અમદાવાદ, હવે કૉલ કરો. 9925002031.

Categories Advocate, Corporate Lawyer

NCLT Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyer in Ahmedabad

NCLT Lawyers in Ahmedabad | 9925002031 | DRT Lawyers in Ahmedabad

 The National Company Law Tribunal is a quasi-judicial body in India that adjudicates issues relating to Indian companies. Issue related to company, Finance, bankruptcy, Creditors, Debtors, Secured Loan, unsecured loan and many more fall in to the IBC- Known as The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Some disputes of IBC fall in to the DRT Tribunal- Debt Recovery Tribunal, DRAT Tribunal- Debt Recovery Appellate Tribunal, NCLT tribunal- National Company Law Tribunal, NCLAT Tribunal- National company Law Appellate Tribunal.

The central government has constituted NCLT under section 408 of the companies act 2013 (18 of 2013) w.e.f 01/06/2016. In the first face the ministry of corporate affairs have set up eleven benches, one principal bench at New Delhi and ten benches at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai, These benches headed by the president and 16 judicial members and 09 Technical members at different locations, Subsequently more members have joined and benches at Cuttack, Jaipur, Kochi, Amravati and Indore have been setup.

The NCLAT functions at a strength of 5 Courts, 4 at the Principal bench in new Delhi. The NCLT functions at a strength of 16 Benches including the Principal Bench in New Delhi. The NCLT and NCLAT are the judicial tribunals that exercise the jurisdictions previously vested on the High Courts.

The DRT tribunals are located in 39 places in India and DRAT Tribunals are located in 5 places in India, they are; Mumbai, Delhi, Kolkata, Allahabad and Chennai.

Basically, NCLT Tribunal and NACLAT Tribunal is taken care of issues like financial and operational creditors, debtors and liquidation related disputes of the company and many more issues related to companies act. In other words, Insolvency applications against the corporate persons who owes a debt to some creditors and defaults in making the payment to the creditors (financial or operational) shall be filed in the NCLT.

Advocate Paresh M Modi is a famous (National Company Law Tribunal) NCLT Lawyer in Ahmedabad Gujarat as well as DRT Lawyer in Ahmedabad Gujarat. Advocate Paresh M Modi is also Company Law Lawyer in Gujarat having experience and expertise in companies Act and business and Corporate Laws. He is the Best Lawyer near me for Civil Criminal and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Now Call or WhatsApp SMS and book the Appointment Of Advocate Paresh M Modi, Mobile: 9925002031

Expertise:

As an expert lawyer of NCLT we have great experience and expertise in matters pertaining to Companies Act and Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT) and other aspects of Business and Corporate Laws in India including incorporation of companies, Corporate restructuring, Applications under the Companies Act, 2013.

Offer:

As a law firm we are offering legal services @ NCLT Ahmedabad, The Insolvency and Bankruptcy Laws have a much-needed overhaul with the coming into force of the recent Insolvency & Bankruptcy Code in 2016. Our best Lawyers Indulges in providing with the advisories with respect to various facets of Insolvency & Bankruptcy Code such as legal advisory on corporate debts, insolvency crisis and other strategy for insolvency resolution.

Result or Benefits:

Our clients will get good services from specialized lawyer and Councilors, will get good guidance as well as result oriented based efforts and thus our good lawyer may be able to get you proper solutions under the Insolvency & Bankruptcy code either you are company or creditors or debtors.

As per latest news Government of India is going to replace the basic laws like Indian penal Code, Criminal Procedure code and The Evidence Act, which are the basic laws in India and it will make effect on the corporate sector and company’s law also.

In Gujarat, Advocate Paresh M Modi is the best NCLT and DRT lawyer in Ahmedabad among the NCLT and DRT lawyers in Ahmedabad. He is the Best Lawyer near me for Criminal Cases Civil Cases and Family Matters in Ahmedabad Gujarat.

Call Now: 9925002031.

अहमदाबाद में एनसीएलटी वकील | 9925002031

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है। कंपनी, वित्त, दिवालियापन, लेनदारों, देनदारों, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण और कई अन्य से संबंधित मुद्दे IBC में आते हैं – जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के रूप में जाना जाता है। IBC के कुछ विवाद DRT ट्रिब्यूनल में आते हैं – ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, डीआरएटी ट्रिब्यूनल- ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी ट्रिब्यूनल- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल।

केंद्र सरकार ने 01/06/2016 से कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के तहत एनसीएलटी का गठन किया है। पहले चरण में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ग्यारह पीठें स्थापित की हैं, एक प्रधान पीठ नई दिल्ली में और दस पीठें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में, इन पीठों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। और विभिन्न स्थानों पर 16 न्यायिक सदस्य और 09 तकनीकी सदस्य, इसके बाद और अधिक सदस्य शामिल हुए और कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में पीठें स्थापित की गईं।

एनसीएलएटी 5 न्यायालयों में कार्य करता है, जिनमें से 4 नई दिल्ली में प्रधान पीठ में हैं। एनसीएलटी नई दिल्ली में प्रधान पीठ सहित 16 पीठों के साथ कार्य करता है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जो पहले उच्च न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं।

DRT ट्रिब्यूनल भारत में 39 स्थानों पर स्थित हैं और DRAT ट्रिब्यूनल भारत में 5 स्थानों पर स्थित हैं, वे हैं; मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद और चेन्नई।

मूल रूप से, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल और एनएसीएलएटी ट्रिब्यूनल कंपनी के वित्तीय और परिचालन लेनदारों, देनदारों और परिसमापन संबंधी विवादों और कंपनी अधिनियम से संबंधित कई अन्य मुद्दों जैसे मुद्दों का ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन कॉरपोरेट व्यक्तियों पर कुछ लेनदारों का कर्ज बकाया है और जो लेनदारों (वित्तीय या परिचालन) को भुगतान करने में चूक करते हैं, उनके खिलाफ दिवालिया आवेदन एनसीएलटी में दायर किए जाएंगे।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद गुजरात में एक प्रसिद्ध (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) एनसीएलटी वकील और साथ ही अहमदाबाद गुजरात में डीआरटी वकील हैं। एडवोकेट परेश एम मोदी गुजरात में कंपनी लॉ वकील भी हैं, जिनके पास कंपनी अधिनियम और व्यवसाय और कॉर्पोरेट कानूनों में अनुभव और विशेषज्ञता है।

वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं। अब कॉल या व्हाट्सएप एसएमएस करें और वकील परेश एम मोदी की नियुक्ति बुक करें, मोबाइल: 9925002031

विशेषज्ञता:

एनसीएलटी के एक विशेषज्ञ वकील के रूप में हमारे पास राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कंपनी अधिनियम, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) से संबंधित मामलों और कंपनियों के निगमन सहित भारत में व्यापार और कॉर्पोरेट कानूनों के अन्य पहलुओं में बहुत अच्छा अनुभव और विशेषज्ञता है। पुनर्गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवेदन।

प्रस्ताव:

एक कानूनी फर्म के रूप में हम एनसीएलटी अहमदाबाद में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, 2016 में हालिया दिवाला और दिवालियापन संहिता के लागू होने के साथ दिवाला और दिवालियापन कानूनों में बहुत जरूरी बदलाव आया है। हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील दिवाला और दिवालियापन संहिता के विभिन्न पहलुओं जैसे कॉर्पोरेट ऋणों पर कानुनी सलाह, दिवाला संकट और दिवाला समाधान के लिए अन्य रणनीति के संबंध में सलाह प्रदान करने में शामिल हैं।

परिणाम या लाभ:

हमारे ग्राहकों को विशेषज्ञ वकील और पार्षदों से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन के साथ-साथ परिणामोन्मुखी प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार, चाहे आप कंपनी हों या लेनदार या देनदार, हमारे अच्छे वकील आपको दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत उचित समाधान दिलाने में सक्षम हो सकते हैं,

नवीनतम समाचारों के अनुसार भारत सरकार भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे बुनियादी कानूनों को बदलने जा रही है, जो भारत में बुनियादी कानून हैं और इसका प्रभाव कॉर्पोरेट क्षेत्र और कंपनी के कानून पर भी पड़ेगा।

गुजरात में, एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद के कॉर्पोरेट वकीलों में सबसे अच्छे कॉर्पोरेट वकील हैं। वह अहमदाबाद गुजरात में आपराधिक मामलों, सिविल मामलों और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे निकट सर्वश्रेष्ठ वकील हैं।

अभी कॉल करें: 9925002031

અમદાવાદમાં NCLT વકીલ | 9925002031

નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ એ ભારતમાં અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થા છે જે ભારતીય કંપનીઓને લગતા મુદ્દાઓ પર નિર્ણય કરે છે. કંપની, ફાઇનાન્સ, નાદારી, લેણદારો, દેવાદારો, સિક્યોર્ડ લોન, અસુરક્ષિત લોન અને બીજા ઘણાને લગતા મુદ્દાઓ IBC- ધ ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ, 2016 તરીકે ઓળખાય છે. IBC ના કેટલાક વિવાદો DRT ટ્રિબ્યુનલમાં આવે છે- ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલ, ડીઆરએટી ટ્રિબ્યુનલ- ડેટ રિકવરી એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ, એનસીએલએટી ટ્રિબ્યુનલ- નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ.

કેન્દ્ર સરકારે 01/06/2016 થી કંપની અધિનિયમ 2013 (2013 ના 18) ની કલમ 408 હેઠળ NCLTની રચના કરી છે. પ્રથમ ચહેરામાં કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે અગિયાર બેન્ચની સ્થાપના કરી છે, નવી દિલ્હીમાં એક મુખ્ય બેન્ચ અને નવી દિલ્હી, અમદાવાદ, બેંગલુરુ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, કોલકાતા અને મુંબઈમાં દસ બેન્ચ છે, આ બેન્ચનું નેતૃત્વ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. અને વિવિધ સ્થળોએ 16 ન્યાયિક સભ્યો અને 09 ટેકનિકલ સભ્યો, ત્યારબાદ વધુ સભ્યો જોડાયા છે અને કટક, જયપુર, કોચી, અમરાવતી અને ઈન્દોર ખાતે બેન્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

NCLAT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપાલ બેન્ચમાં 5 કોર્ટ, 4ની તાકાતથી કાર્ય કરે છે. NCLT નવી દિલ્હીમાં પ્રિન્સિપલ બેન્ચ સહિત 16 બેન્ચની મજબૂતાઈ પર કામ કરે છે. એનસીએલટી અને એનસીએલએટી એ ન્યાયિક ટ્રિબ્યુનલ્સ છે જે અગાઉ ઉચ્ચ અદાલતોને સોંપવામાં આવેલા અધિકારક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરે છે.

DRT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 39 સ્થળોએ સ્થિત છે અને DRAT ટ્રિબ્યુનલ્સ ભારતમાં 5 સ્થળોએ સ્થિત છે, તે છે; મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, અલ્હાબાદ અને ચેન્નાઈ.

મૂળભૂત રીતે, NCLT ટ્રિબ્યુનલ અને NACLAT ટ્રિબ્યુનલને નાણાકીય અને ઓપરેશનલ લેણદારો, દેવાદારો અને કંપનીના લિક્વિડેશન સંબંધિત વિવાદો અને કંપની અધિનિયમ સંબંધિત ઘણા વધુ મુદ્દાઓ જેવા મુદ્દાઓની કાળજી લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કોર્પોરેટ વ્યક્તિઓ સામે નાદારીની અરજીઓ કે જેઓ કેટલાક લેણદારોને દેવું લે છે અને લેણદારોને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કરે છે (નાણાકીય અથવા ઓપરેશનલ) એનસીએલટીમાં ફાઇલ કરવામાં આવશે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ ગુજરાતમાં જાણીતા (નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ) NCLT વકીલ તેમજ અમદાવાદ ગુજરાતમાં DRT વકીલ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગુજરાતમાં કંપની કાયદાના વકીલ પણ છે તેઓ કંપની એક્ટ અને બિઝનેસ અને કોર્પોરેટ કાયદામાં અનુભવ અને કુશળતા ધરાવે છે.

તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો અથવા WhatsApp SMS કરો અને એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો, મોબાઇલઃ 9925002031

નિપુણતા:

NCLTના નિષ્ણાત વકીલ તરીકે અમારી પાસે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) સમક્ષ કંપની એક્ટ, ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (IBC) ને લગતી બાબતોમાં અને ભારતમાં વ્યાપાર અને કોર્પોરેટ કાયદાના અન્ય પાસાઓ, જેમાં કંપનીઓ, કોર્પોરેટના સમાવેશનો સમાવેશ થાય છે તેમાં ઘણો અનુભવ અને કુશળતા છે. પુનઃરચના, કંપની એક્ટ, 2013 હેઠળની અરજીઓ.

ઓફર:

કાનૂની પેઢી તરીકે અમે કાનૂની સેવાઓ @NCLT અમદાવાદ ઑફર કરી રહ્યા છીએ, 2016માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી કોડના અમલમાં આવતા નાદારી અને નાદારી કાયદામાં ખૂબ જ જરૂરી ફેરફાર છે. કાયદાકીય પેઢી તરીકે અમે NCLT અમદાવાદ @ કાનૂની સેવાઓ પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ, નાદારી અને નાદારી કાયદામાં 2016 માં તાજેતરના નાદારી અને નાદારી સંહિતા અમલમાં આવવાથી ખૂબ જ જરૂરી છે. અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો નાદારી અને નાદારી કોડના વિવિધ પાસાઓ જેમ કે કોર્પોરેટ દેવા પર કાનૂની સલાહ, નાદારી કટોકટી અને નાદારીના ઉકેલ માટેની અન્ય વ્યૂહરચના અંગે સલાહ આપવામાં આવે છે.

પરિણામ અથવા લાભો:

અમારા ગ્રાહકોને વિશિષ્ટ વકીલ અને કાઉન્સિલરો પાસેથી સારી સેવાઓ મળશે, સારું માર્ગદર્શન તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયાસો મળશે અને આમ અમારા સારા વકીલ તમને નાદારી અને નાદારી કોડ હેઠળ યોગ્ય ઉકેલો મેળવી શકશે, કાં તો તમે કંપની છો અથવા લેણદાર અથવા દેવાદાર છો. .

નવીનતમ સમાચાર મુજબ ભારત સરકાર ભારતીય દંડ સંહિતા, ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ અને એવિડન્સ એક્ટ જેવા મૂળભૂત કાયદાઓને બદલવા જઈ રહી છે, જે ભારતમાં મૂળભૂત કાયદા છે અને તે કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર અને કંપનીના કાયદા પર પણ અસર કરશે.

ગુજરાતમાં, અમદાવાદના NCLT and DRT વકીલોમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ NCLT and DRT વકીલ છે. અમદાવાદ ગુજરાતમાં ક્રિમિનલ કેસ સિવિલ કેસો અને ફેમિલી મેટર માટે તેઓ મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

હવે કૉલ કરો: 9925002031.

Categories Advocate, Anticipatory Bail Lawyer, Criminal Lawyer, Gujarat High Court

આગોતરા જામીન રેગ્યુલર જામીન આપવાના કારણો । ચાર્જ્શીટ પહેલા – ચાર્જ્શીટ પછી | જામીન માટેના શ્રેષ્ઠ વકીલ ગુજરાત

આગોતરા રેગ્યુલર જામીન આપવાના કારણો । ચાર્જ્શીટ પહેલા ચાર્જ્શીટ પછી

Anticipatory | Bail Regular Bail

Grounds for Grant of Bail | Before Chargesheet | After Chargesheet

આગોતરા જામીન રેગ્ય્લર જામીન – ચાર્જ્શીટ પહેલા કે ચાર્જ્શીટ પછી જામીન આપવાના કારણો:

1) સોળ વર્ષથી ઓછી ઉંમરની સગીર વ્યક્તિ અથવા કોઈપણ સ્ત્રી અથવા કોઈપણ બીમાર અથવા અશક્ત અથવા સીનીયર સીટીઝન વ્યક્તિને આવા ગુનાનો આરોપી જામીન કે આગોતરા જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવી શકે.
2) બિન-જામીનપાત્ર ગુના સાથે સંકળાયેલા કેસો, જે તે વ્યક્તિને પોતાની ધરપકડની આશંકા પર, ચાર્જશીટ દાખલ કર્યા પછી અને વોરંટ જારી કર્યા પછી પણ આગોતરા જામીન મંજૂર કરી શકાય છે.
3) FIR દાખલ કરવામાં લાંબો વિલંબ એ પણ આગોતરા જામીન કે રેગ્યુલર જામીન મેળવવા માટેનુ એક કારણ બની શકે.
4) જયારે પ્રાયમાફેસી પુરાવાથી એવું જણાય છે કે કોઈ વ્યક્તિને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવી શકે છે અથવા તેની સામે કોઈ કારણ વગર ક્રીમીનલ કેસ શરૂ થઈ શકે છે, અથવા ગુનાનો આરોપી વ્યક્તિ ફરાર એટલે કે એબ્સકોંડીગ – ભાગી જવાની શક્યતા નથી અથવા જામીન પર હોય ત્યારે તે તેને આપવામાં આવેલી સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરવા માટે વાજબી કારણો છે ત્યારે ઓનરેબલ કોર્ટ પોતાની વિશેષ સતાઓ વાપરીને જામીન આપી શકે.

ઓનરેબલ કોર્ટ દ્વારા આગોતરા જામીન નામંજૂર કરવાના કારણો:

1) વ્હાઈટ કોલર પ્રકારના ગુનાઓ કે જેને આર્થિક ગુનાઓ તરીકે ગણી શકાય ત્યારે આરોપી આગોતરા જામીન માટે હકદાર નથી.
2) જ્યારે આરોપી ભાગેડુ કે ફરાર હોય અને તેવી પરીસ્થિતીમાં કોર્ટ દ્વારા તેને ઘોષિત ગુનેગાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે ત્યારે પણ તે આગોતર જામીન માટે લાયક ગણી શકાય નહી.
3) એક જ એફ.આઈ.આર ના બીજા આરોપીઓને જામીન મળી ગયા છે એના આધારે ભાગેડુ આરોપીને આગોતરા જામીન આપી શકાય નહી.
4) ભુતકાળમાં કે અત્યાર સુધી આચરવામાં આવેલ ગુનાઓ માટે અથવા હજુ સુધી લગાડવામાં આવેલ આરોપોના લીધે પણ આગોતરા જામીન આપી શકાય નહી.
5) આ ઉપરાંત માનનીય ન્યાયાધીશ ને કેસના ગુણદોષ બાબતે પ્રાયમાફેસી એમ લાગે કે જામીન ન આપયા એ જ યોગ્ય છે તો પણ તેઓ આવા આરોપીને આગોતરા જામીન આપવામાં આવતા નથી.
6) ઓનરેબલ કોર્ટ દ્વારા સીઆરપીસી ની કલમ 438 હેઠળના વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ “મૃત્યુ અથવા આજીવન કેદની સજાને પાત્ર ગુનાઓ” માટે કરી શકાતો નથી સિવાય કે જે તે તબક્કે કોર્ટ સંતુષ્ટ ન થાય કે આવા આરોપ ખોટા અથવા પાયાવિહોણા હોવાની રજુવાત ખોટી છે ત્યારે પણ જામીન અરજી મંજુર કરવામાં આવતી નથી.
7) જાહેર જનતા અને રાજ્યના વિશાળ હિતની માંગ છે કે વહીવટી અને રાજકીય સત્તાના ઉચ્ચ સ્તરે સ્પષ્ટ ભ્રષ્ટાચારને સંડોવતા આર્થિક અપરાધો જેવા ગંભીર કેસોમાં, ફોજદારી કાર્યરીતી સંહિતાની કલમ 438 હેઠળની વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.
8) જો અરજદાર-આરોપીના ભુતકાળને ધ્યાનમાં લેતા, આગોતરા જામીનના હુકમનો લાભ લઈને તે ન્યાયથી ભાગી જશે તેવી શક્યતા જણાય તો, આવો આગોતરા જામીન મંજુરીનો આદેશ કરવામાં આવશે નહીં.
9) જ્યાં કલમ 167 (2) હેઠળ ગુનેગારને પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવા માટેનો કાયદેસરનો કેસ તપાસ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે અથવા કલમ 27 હેઠળ ગુનેગાર પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી માહિતીમાંથી ગુનાહિત સામગ્રીને સુરક્ષિત રાખવાનો વાજબી દાવો કરી શકાય છે અને તેને પુરાવા અધિનિયમ મુજબ પુરાવો બનાવી શકાય છે ત્યારે પણ ઓનરેબલ કોર્ટે પોતાની કલમ 438 હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ થવો જોઈએ નહી
10) સામાન્ય રીતે સમાન રાહત માટેની પહેલી અરજી બાદની બીજી અરજીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં, સિવાય કે સંજોગોમાં થોડો ફેરફાર અથવા અન્ય આધારો અસ્તિત્વમાં હોય જે બીજી અરજીની વિચારણાને યોગ્ય ઠેરવે તો જ બીજી અરજીની વિચારણા કરવામાં આવશે.

નોંધ:- ગુજરાતના વિવિધ શહેરો જેવા કે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કલોલ, ધોળકા, ખેડા, નડીયાદ, આણંદ, વડોદરા, સુરત, તથા મહેસાણામાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી એક બેઈલ એડવોકેટ તરીકે જાણીતા છે અને તેઓ એક શ્રેશ્ઠ વકીલ છે કે જે આગોતરા જામીન અરજી, કામચલાઉ જામીન અરજી અને રેગ્યુલર જામીન અરજીના કેસ સંભાળે છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, એ વિવિધ ડીસ્ટ્રીકટ કોર્ટ ઉપરાંત અમદાવાદ સીટી અને અમદાવાદ રૂરલની સેસન્સ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જામીન અરજીની મેટર સંભાલી રહ્યા છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, અમદાવાદના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશન અને વિવિધ વિસ્તારો માં એક શ્રેશ્ઠ ક્રીમીનલ એડવોકેટ – આગોતરા જામીન વકીલ – બેઈલ એડવોકેટ – રેગ્યુલર જામીન અરજી ના વકીલ તરીકે અમદાવાદ અને ગુજરાતના સફલ ક્રીમીનલ એડવોકેટ છે.

અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારો જેવાકે, નારણપુરા, સ્ટેડીયમ રોડ, નવરંગપુરા, મીઠાખળી, રીવર ફંટ વિસ્તાર, પાલડી, વાસણા, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, મકરબા, દિવ્યભાસ્કર રોડ, પ્રહલાદનગર, આનંદનગર રોડ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, ડ્રાઈવઈન, ખોખરા, સીટીએમ, મણીનગર, વટવા, ઈસનપુર, ઘોડાસર, કાંકરીયા, રાયપુર, કાલુપુર, શાહપુર, દરીયાપુર, જુહાપુરા, વેજલપુર, રેલ્વે સ્ટેશન, સરસપુર, બાપુનગર, મેમ્કો, નરોડા, નવા નરોડા, નિકોલ, વસ્ત્રાલ, સાબરમતી, મોટેરા, રાણીપ, ન્યુ રાણીપ, ગોદરેજ ગાર્ડન સીટી, થલતેજ, શીલજ, અદાણી શાંતિગ્રામ, ખોરજ, વૈશ્નોવદેવી ક્રોસ રોડ, બકેરી સીટી, સ્કાય સીટી, બોપલ, શેલા, એપલ વૂડ ટાઉનશીપ, સન સીટી, વસ્રાપુર, બોડકદેવ, સિંધુ ભવન, સીજી રોડ, આશ્રમરોડ, સરખેજ ગાંધીનગર રોડ, એસજી રોડ, રીલીફ રોડ, લાલદરવાજા, ભદ્ર, અપના બજાર, મિર્ઝાપુર, દુધવાળી પોળ, ઘીકાંટા રોડ, પાનકોરનાકા, ગાંધી રોડ, એલીસ બ્રીજ, નહેરુ બ્રીજ, ગાંધી બ્રીજ, સુભાષ બ્રીજ, આરટીઓ સર્કલ, વાડજ, જુના વાડજ, નવા વાડજ, અખબારનગર, ચાણકયપુરી, નિર્ણયનગર, ચાંદલોડીયા, કેકેનગર, ઘાટલોડીયા, રન્ના પાર્ક, સીપીનગર, કર્મચારીનગર.

Anticipatory Bail / Regular Bail – Grounds for Grant of Bail Before Chargesheet or After Chargesheet:

1) A minor under sixteen years of age or any female or any sick or infirm or senior citizen accused of such offense may be released on bail or anticipatory bail.

2) Cases involving non-bailable offences, which may be granted anticipatory bail to the person on apprehension of his own arrest, even after filing of charge sheet and issuance of warrant.

3) Long delay in filing FIR can also be a ground for seeking anticipatory bail or regular bail.

4) When it appears from prima facie evidence that a person may be falsely implicated or a criminal case may be instituted against him without cause, or the person accused of the crime is absconding i.e. absconding – unlikely to escape or while on bail. The Honorable Court can grant bail in exercise of its special powers when there are reasonable grounds for abuse of the liberty granted.

Reasons for denial of anticipatory bail by Hon’ble Court:

1) Accused is not entitled to anticipatory bail in case of white collar type of offenses which can be considered as economic offences.

2) When the accused is a fugitive or absconder and in such circumstances he is not eligible for anticipatory bail even if he is declared as a proclaimed offender by the court.

3) Anticipatory bail cannot be granted to a fugitive accused on the ground that other accused in the same FIR have got bail.

4) No anticipatory bail can be granted for offenses committed in the past or up to now or for charges still to be framed.

5) Further, even if the Hon’ble Judge on the merits of the case feels prima facie that non-bailment is appropriate, such accused shall not be granted anticipatory bail.

6) 6) Discretion under Section 438 CrPC cannot be exercised by the Hon’ble Court for “offences punishable with death or imprisonment for life”.
An application for bail shall not be granted unless the court is satisfied at that stage that such allegations are false or baseless.

7) The larger interest of the public and the State demands that in serious cases like economic offenses involving manifest corruption at the highest levels of administrative and political power, the discretion under Section 438 of the Criminal Procedure Code should not be exercised.

8) If, taking into account the past record of the applicant-accused, it appears likely that he will abscond from justice by taking advantage of the order of anticipatory bail, such anticipatory bail shall not be ordered.

9) Where a legitimate case under Section 167 (2) for remanding an offender to police custody can be made out by the investigating agency or a reasonable claim can be made to secure incriminating material from information which may be received from the offender under Section 27 and made into evidence under the Evidence Act. Even when it is possible, the Hon’ble Court should not exercise its power under Article 438.

10) Ordinarily a second application after the first application for the same relief will not be considered, unless there is some change of circumstances or other grounds exist which justify consideration of the second application.

Note:- Advocate Paresh M Modi is known as a Bail Lawyer in various cities of Gujarat like Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Dholka, Kheda, Nadiad, Anand, Vadodara, Surat, and Mehsana and he is the best lawyer who can handle anticipatory bail application, Handles provisional bail application and regular bail application cases.

Advocate Paresh M Modi is a successful Criminal Advocate in Ahmedabad and Gujarat as one of the best Criminal Advocate – Anticipatory Bail Advocate – Bail Advocate – Regular Bail Application Advocate in various police stations and different areas of Ahmedabad.

Various localities of Ahmedabad like Naranpura, Stadium Road, Navrangpura, Mohakhali, River Front area, Paldi, Vasana, Shyamal Cross Road, Shivranjani Cross Road, Makarba, Divyabhaskar Road, Prahladnagar, Anandnagar Road, Gurukul Road, Memnagar, Drivein, Khokhara, CTM , Maninagar, Vatva, Isanpur, Ghodasar, Kankaria, Raipur, Kalupur, Shahpur, Dariyapur, Juhapura, Vejalpur, Railway Station, Saraspur, Bapunagar, Memco, Naroda, New Naroda, Nikol, Vastral, Sabarmati, Motera, Ranip, New Ranip, Godrej Garden City, Thaltej, Shilaj, Adani Shantigram, Khoraj, Vaishnovdevi Cross Road, Bakeri City, Sky City, Bhopal, Shela, Apple Wood Township, Sun City, Vastrapur, Bodakdev, Sindhu Bhavan, CG Road, Ashram Road, Sarkhej Gandhinagar Road, SG Road, Relief Road, Laldarwaja, Bhadra, Apna Bazar, Mirzapur, Dudhwali Pol, Gheekanta Road, Pankornaka, Gandhi Road, Ellis Bridge, Nehru Bridge, Gandhi Bridge, Subhash Bridge, RTO Circle, Wadaj, Old Wadaj, New Wadaj, Akhabarnagar, Chanakyapuri, Nirnay nagar, Chandlodia, KK nagar, Ghatlodia, Ranna Park, CP Nagar, Karmchari Nagar,

अग्रिम जमानत/नियमित जमानत – आरोपपत्र से पहले या आरोपपत्र के बाद जमानत देने का आधार:

1) ऐसे अपराध के आरोपी सोलह वर्ष से कम उम्र के नाबालिग या किसी महिला या किसी बीमार या अशक्त या वरिष्ठ नागरिक को जमानत या अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

2) गैर-जमानती अपराधों से जुड़े मामले, जिनमें आरोप पत्र दाखिल होने और वारंट जारी होने के बाद भी खुद की गिरफ्तारी की आशंका होने पर व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

3) एफआईआर दर्ज करने में लंबी देरी भी अग्रिम जमानत या नियमित जमानत मांगने का आधार हो सकती है।

4) जब प्रथम दृष्टया साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया जा सकता है या उसके खिलाफ बिना कारण आपराधिक मामला चलाया जा सकता है, या अपराध का आरोपी व्यक्ति फरार है यानी फ़रार है – भागने की संभावना नहीं है या जमानत पर है। माननीय दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग के उचित आधार होने पर न्यायालय अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमानत दे सकता है।

माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत अस्वीकार करने के कारण:

1) सफेदपोश प्रकार के अपराधों के मामले में, जिन्हें आर्थिक अपराध माना जा सकता है, अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

2) जब आरोपी भगोड़ा या भगोड़ा हो और ऐसी परिस्थिति में वह अग्रिम जमानत का पात्र नहीं है, भले ही उसे अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया हो।

3) किसी भगोड़े आरोपी को इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती कि उसी एफआईआर में अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है।

4) अतीत में या अब तक किए गए अपराधों या अभी भी तय किए जाने वाले आरोपों के लिए कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।

5) इसके अलावा, भले ही माननीय न्यायाधीश को मामले की योग्यता के आधार पर प्रथम दृष्टया लगता है कि गैर-जमानत उचित है, ऐसे आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।

6) सीआरपीसी की धारा 438 के तहत विवेक का प्रयोग माननीय न्यायालय द्वारा “मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों” के लिए नहीं किया जा सकता है। जमानत अर्जी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत उस स्तर पर संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे आरोप झूठे या निराधार हैं।

7) जनता और राज्य के व्यापक हित की मांग है कि प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता के उच्चतम स्तर पर स्पष्ट भ्रष्टाचार से जुड़े आर्थिक अपराधों जैसे गंभीर मामलों में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

8) यदि आवेदक-अभियुक्त के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि वह अग्रिम जमानत के आदेश का लाभ उठाकर न्याय से भाग जाएगा, तो ऐसी अग्रिम जमानत का आदेश नहीं दिया जाएगा।

9) जहां किसी अपराधी को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए धारा 167 (2) के तहत एक वैध मामला जांच एजेंसी द्वारा बनाया जा सकता है या धारा 27 के तहत अपराधी से प्राप्त जानकारी से आपत्तिजनक सामग्री को सुरक्षित करने के लिए उचित दावा किया जा सकता है। और साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य बनाया गया। जब यह संभव हो, तब भी माननीय न्यायालय को अनुच्छेद 438 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

10) आमतौर पर उसी राहत के लिए पहले आवेदन के बाद दूसरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव न हो या अन्य आधार मौजूद न हों जो दूसरे आवेदन पर विचार करने को उचित ठहराते हों।

नोट:- एडवोकेट परेश एम मोदी को गुजरात के विभिन्न शहरों जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, कलोल, धोलका, खेड़ा, नडियाद, आनंद, वडोदरा, सूरत और मेहसाणा में जमानत वकील के रूप में जाना जाता है और वह सबसे अच्छे वकील हैं जो अग्रिम जमानत आवेदन, अनंतिम जमानत आवेदन और नियमित जमानत आवेदन मामलों को संभाल सकते हैं।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद और गुजरात में एक सफल आपराधिक वकील हैं, जो अहमदाबाद के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील – अग्रिम जमानत वकील – जमानत वकील – नियमित जमानत आवेदन वकील में से एक हैं।

अहमदाबाद के विभिन्न इलाके जैसे नारणपुरा, स्टेडियम रोड, नवरंगपुरा, मीठाखली, रिवर फंट क्षेत्र, पालडी, वासना, श्यामल क्रॉस रोड, शिवरंजनी क्रॉस रोड, मकरबा, दिव्यभास्कर रोड, प्रह्लादनगर, आनंदनगर रोड, गुरुकुल रोड, मेमनगर, ड्राइविन, खोखरा, सीटीएम, मणिनगर, वटवा, इसनपुर, घोड़ासर, कांकरिया, रायपुर, कालूपुर, शाहपुर, दरियापुर, जुहापुरा, वेजलपुर, रेलवे स्टेशन, सरसपुर, बापूनगर, मेम्को, नरोडा, न्यू नरोडा, निकोल, वस्त्राल, साबरमती, मोटेरा, रानीप, न्यू रानीप, गोदरेज गार्डन सिटी, थलतेज, शीलज, अदानी शांतिग्राम, खोरज, वैष्णोवदेवी क्रॉस रोड, बकेरी सिटी, स्काई सिटी, बोपल, शेला, एप्पल वुड टाउनशिप, सन सिटी, वस्त्रापुर, बोडकदेव, सिंधु भवन, सीजी रोड, आश्रम रोड, सरखेज गांधीनगर रोड, एसजी रोड, रिलीफ रोड, लालदरवाजा, भद्र, अपना बजार, मिर्ज़ापुर, दूधवाली पोल, घीकांटा रोड, पानकोर नाका, गांधी रोड, एलिस ब्रिज, नेहरू ब्रिज, गांधी ब्रिज, सुभाष ब्रिज, आरटीओ सर्कल, वाडज, ओल्ड वाडज, न्यू वाडज, अखबारनगर, चाणकयपुरी, निर्णय नगर, चांदलोडिया, केके नगर, घाटलोडिया , रन्ना पार्क, सीपी नगर, कर्मचारी नगर,

Categories Advocate, Anticipatory Bail Lawyer, Criminal Cases, Criminal Lawyer, Gujarat High Court, Legal Disputes

Arnesh Kumar VS State of Bihar Judgement | Guidelines on Arresting the person | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Bail Specialist Advocates in Ahmedabad Gujarat| 9925002031 | Criminal Advocate in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Arnesh Kumar VS State of Bihar | Guidelines on Arresting the person | Arneshkumar Judgment

IPC 1860 કલમ 498-A દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમ, 1961ની કલમ 4 સાથે વાચતાં, વ્યક્તિની ધરપકડ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા

અર્નેશ કુમાર વિ. બિહાર રાજ્ય જજમેંટ – વ્યક્તિની ધરપકડ અંગે માર્ગદર્શિકા

ધરપકડ સામે રક્ષણ સંબંધિત જોગવાઈઓ પર ચર્ચા કર્યા પછી, કોર્ટે ધરપકડમાં અનુસરવા માટેની માર્ગદર્શિકા નિર્ધારિત કરી. ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો-

1) તમામ રાજ્ય સરકારો તેના પોલીસ અધિકારીઓને સૂચના આપે કે જ્યારે IPCની કલમ 498-A હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવે ત્યારે આપમેળે ધરપકડ ન કરવી, પરંતુ કલમ 41, CrPC માંથી વહેતા ઉપરોક્ત માપદંડો હેઠળ ધરપકડની જરૂરિયાત વિશે પોતાને સંતોષવા

2) તમામ પોલીસ અધિકારીઓને કલમ 41(1)(b)(ii) હેઠળ ઉલ્લેખિત પેટા કલમો ધરાવતી ચેક લિસ્ટ પ્રદાન કરવામાં આવે; પોલીસ અધિકારીએ આરોપીને વધુ અટકાયત માટે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ ફોરવર્ડ/રજૂ કરતી વખતે, યોગ્ય રીતે ફાઇલ કરેલ ચેક લિસ્ટ ફોરવર્ડ કરશે અને ધરપકડની આવશ્યકતા ધરાવતા કારણો અને સામગ્રી રજૂ કરશે;

3) આરોપીની અટકાયતને અધિકૃત કરતી વખતે મેજિસ્ટ્રેટ ઉપરોક્ત શરતોમાં પોલીસ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ અહેવાલનો અભ્યાસ કરશે અને તેનો સંતોષ નોંધ્યા પછી જ, મેજિસ્ટ્રેટ અટકાયતને અધિકૃત કરશે;

4) આરોપીની ધરપકડ ન કરવાનો નિર્ણય, કેસની સંસ્થાની તારીખથી બે અઠવાડિયાની અંદર મેજિસ્ટ્રેટને એક નકલ સાથે મેજિસ્ટ્રેટને મોકલવામાં આવશે, જે લેખિતમાં નોંધવાના કારણોસર જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા લંબાવવામાં આવી શકે છે.

5) CrPC ની કલમ 41-A ના સંદર્ભમાં આરોપીને કેસની સ્થાપનાની તારીખથી બે અઠવાડિયાની અંદર હાજર થવાની સૂચના આપવામાં આવે છે, જે લેખિતમાં નોંધવાના કારણો માટે જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા લંબાવવામાં આવી શકે છે;

6) ઉપરોક્ત નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા સંબંધિત પોલીસ અધિકારીઓને વિભાગીય કાર્યવાહી માટે જવાબદાર ઠેરવવા ઉપરાંત, તેઓ પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતી હાઈકોર્ટ સમક્ષ કોર્ટના તિરસ્કાર માટે પણ સજાને પાત્ર રહેશે.

7) સંબંધિત ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ઉપરોક્ત કારણો નોંધ્યા વિના અટકાયતને અધિકૃત કરવી યોગ્ય હાઈકોર્ટ દ્વારા ખાતાકીય કાર્યવાહી માટે જવાબદાર રહેશે.

 

Note: ઉપરોક્ત નિર્દેશો ફકત I.P.C.ની કલમ 498-A અથવા દહેજ નિષેધ અધિનિયમની કલમ 4 હેઠળના કેસોને જ લાગુ પડશે નહીં પરંતુ એવા કિસ્સાઓ કે જેમાં ગુનો સાત વર્ષથી ઓછી અથવા સાત વર્ષ સુધી લંબાવી શકે તેવી મુદત માટે દંડ સાથે કે વગર કેદની સજાને પાત્ર છે. તેને પણ લાગુ પડશે.

 

ચેતવણી: કૃપા કરીને સ્પષ્ટ સમજણ માટે મૂળ સ્રોત અથવા મૂળ ચુકાદાનો સંદર્ભ લો અને હંમેશા મૂળ સ્રોત અને મૂળ નકલ અથવા ચુકાદાની સત્તાવાર નકલનો ઉપયોગ કરો, અહીં મેં મારી સમજણ મુજબ શબ્દો મૂક્યા છે, અમે કોઈપણ શરતોમાં માલિકીનો દાવો કરી રહ્યા નથી અને અમે આ બ્લોગના કોઈપણ ક્લાયન્ટ અથવા એડવોકેટ અથવા રીડર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનો દુરુપયોગ કરવાનું ક્યારેય પસંદ નથી કરતા- એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, ગુજરાતના જામીન નિષ્ણાત વકીલ, અમદાવાદ ખાતે રહેતા, મો. 9925002031

 

Anticipatory Bail Lawyers in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Arnesh Kumar VS State of Bihar | Guidelines on Arresting the person | Arneshkumar Judgment

IPC 1860 Section 498-A Read with the Section 4 of the Dowry Prohibition Act, 1961, Arnesh Kumar vs State of Bihar- Guidelines on Arrest

Guidelines for arresting a person

After discussing the provisions related to safeguard against arrest, the court laid down guidelines to be followed in arrest. The court directed-

1) All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41, CrPC

2) All police officers be provided with a check list containing specified sub- clauses under Section 41(1)(b)(ii); The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention;

3) The Magistrate while authorizing detention of the accused shall peruse the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction, the Magistrate will authorise detention;

4) The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing;

5) Notice of appearance in terms of Section 41-A of CrPC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing;

6) Failure to comply with the directions aforesaid shall apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction.

7) Authorizing detention without recording reasons as aforesaid by the judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court.

Note: The directions aforesaid shall not only apply to the cases under Section 498-A of the I.P.C. or Section 4 of the Dowry Prohibition Act, the case in hand, but also such cases where offence is punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years; whether with or without fine.

Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) was a landmark judgment by the Supreme Court of India that dealt with the issue of automatic arrests under Section 498A of the Indian Penal Code (IPC), which relates to dowry harassment cases. The judgment laid down several significant points, which can be categorized as follows:

 

Category: A – Legal Safeguards and Due Process

1. **Misuse of Section 498A:** The court acknowledged the rampant misuse of Section 498A by disgruntled wives and their families to harass and blackmail their husbands and in-laws.

2. **Protection against Arrest:** The judgment emphasized that the police should not carry out automatic arrests in cases under Section 498A without conducting a preliminary investigation to verify the veracity of the complaint.

3. **Need for Prima Facie Case:** The court emphasized the importance of establishing a prima facie case of dowry harassment before making any arrest, ensuring that innocent individuals are not subjected to unnecessary detention.

4. **Judicial Scrutiny:** It was emphasized that the police should not treat every complaint under Section 498A as a gospel truth and that there should be judicial scrutiny before any arrest is made.

 

Category: B – Judicial Discretion and Guidelines

5. **Direction to Police:** The court directed the police to follow certain guidelines before making an arrest under Section 498A, ensuring that the fundamental rights of the accused are not violated.

6. **Mandatory Mediation:** The court recommended mandatory mediation as a first step in resolving matrimonial disputes before resorting to legal action.

 

Category: C – Gender Neutrality and Equality Before Law

7. **Protection against Misuse:** The judgment highlighted the need to protect innocent individuals, including husbands and their families, from false and malicious allegations under Section 498A.

8. **Gender-Neutral Laws:** It stressed the importance of gender-neutral laws and equal treatment under the law, emphasizing that both men and women should be protected from domestic violence and harassment.

 

Category: D – Presumption of Innocence and Fair Trial

9. **Presumption of Innocence:** The court reiterated the principle of ‘innocent until proven guilty,’ emphasizing that every person accused of an offense is presumed innocent until proven guilty in a court of law.

10. **Right to Fair Trial:** It underscored the importance of ensuring a fair trial and due process for all parties involved in criminal cases, including those related to dowry harassment.

 

Overall, the Arnesh Kumar judgment aimed to strike a balance between protecting the rights of women against dowry harassment while also preventing the abuse of legal provisions to harass innocent individuals. It emphasized the need for fair investigation, judicial scrutiny, and protection of fundamental rights in cases related to dowry harassment.

 

Warning: Please refer the original source or original judgment for clear understanding and always use the original source and original copy or official copy of the judgment, here I have put the words as per my understanding, we are not claiming the ownership in any conditions and we never prefer the any type misuse to be done by any client or Advocate or reader of this blog- Advocate Paresh M Modi, Bail Specialist Lawyer in Gujarat, Staying at Ahmedabad, Mo. 9925002031

 

Best Criminal Advocate in Gujarat for Bail Matters | 9925002031 | Anticipatory Bail Regular Bail Lawyer Gujarat

Arnesh Kumar VS State of Bihar | Guidelines on Arresting the person | Arneshkumar Judgment

आईपीसी 1860 धारा 498-ए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ पढ़ें,

अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य- गिरफ्तारी पर दिशानिर्देश

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दिशानिर्देश

गिरफ्तारी से बचाव संबंधी प्रावधानों पर चर्चा के बाद अदालत ने गिरफ्तारी में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश तय किए। कोर्ट ने निर्देश दिया-

1) सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

2) सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली एक चेक सूची प्रदान की जानी चाहिए; पुलिस अधिकारी विधिवत दायर की गई जांच सूची को अग्रेषित करेगा और आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को अग्रेषित/पेश करते समय उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई;

3) मजिस्ट्रेट अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेगा;

4) किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा कारणों से बढ़ाया जा सकता है। लिखित रूप में दर्ज;

5) सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उपस्थिति की सूचना मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है;

6) उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए दंडित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

7) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

नोट: उपरोक्त निर्देश सिर्फ आईपीसी की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर लागू नहीं लेकिन ऐसे मामले भी जहां अपराध एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है जो सात साल से कम हो सकता है या जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है; चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने केबिना, वो सभी मामलो को ये लागू होगा

 

आर्नेश कुमार के फैसले से निकली बिंदुओं का वर्गीकरण:

 

A श्रेणी: गिरफ्तारी और जेल के अधिकारियों के बारे में:

1. पुलिस को गिरफ्तारी की अनिवार्यता को विचारना चाहिए, और गिरफ्तार करने से पहले उचित समीक्षा करनी चाहिए।

 

B श्रेणी: जजों और कोर्ट के बारे में:**
1. गिरफ्तार करने के लिए उचित कारणों का सुनिश्चित होना चाहिए और जज को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए।

 

C श्रेणी: जनता और मीडिया के लिए:**
1. मीडिया को सम्मान और सतर्कता के साथ समीक्षा करनी चाहिए और अन्यकथाओं को न फैलाना चाहिए।

 

D श्रेणी: विधि विचारकों और कानूनी शिक्षकों के लिए:
1. विधिक प्रक्रियाओं का पालन करना और अनिवार्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाया जा सके।

 

चेतावनी: कृपया स्पष्ट समझ के लिए मूल स्रोत या मूल निर्णय देखें और हमेशा मूल स्रोत और मूल प्रति या निर्णय की आधिकारिक प्रति का उपयोग करें, यहां मैंने अपनी समझ के अनुसार शब्द रखे हैं, हम किसी भी स्थिति में स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे हैं और हम किसी भी ग्राहक या वकील या इस ब्लॉग के पाठक द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को कभी पसंद नहीं करते हैं- एडवोकेट परेश एम मोदी, गुजरात में जमानत विशेषज्ञ वकील, अहमदाबाद में रहते हुए, मो. 9925002031